राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए एक माह में वितरित किए 804 करोड़ के भूमि मुआवजे: सुक्खू

शिमला। प्रदेश सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए एक माह के भीतर 804 करोड़ रुपए के भूमि मुआवजे वितरित किए हैं। शेष 750 करोड़ रुपए के मुआवजे के मामलों का वितरण 27 मार्च तक करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। रविवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में प्रदेश में निर्माणाधीन विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने भूमि मुआवजा, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) और वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए 1) की मंजूरी से संबंधी मामलों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही अन्य बाधाओं के समाधान पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुआवजे और स्वीकृतियों से संबंधित मामलों का निपटारा प्रतिबद्धता से किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। इससे लोगों व राज्य में आने वाले सैलानियों को बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने शिमला-मटौर सड़क, पठानकोट-मंडी सड़क, शिमला बाईपास और पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ सड़क की प्रगति की भी समीक्षा की और परियोजनाओं के निर्माण कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एफआरए व एफसीए स्वीकृति संबंधी मामलों की हर 15 दिनों में निगरानी करने तथा इन मामलों को निपटाने में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन मामलों में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 27 मार्च को बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक सैंज-लुहरी-जलोड़ी सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जलोड़ी सुरंग के निर्माण के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया जाएगा तथा नालागढ़-स्वारघाट सड़क, ऊना बाईपास और पंजाब की सीमा से नादौन तक सड़क निर्माण को शुरू किया जाएगा, साथ ही बीहरू-लठियाणी सड़क के लिए 900 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बीते 20 फरवरी को केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है और 31 मार्च, 2023 तक इस परियोजना को स्वीकृति मिलने की संभावना है।