सोलन में संपत्ति कर निर्धारण के लिए 800 फ्लैट मालिक 'अता-पता नहीं'

हिमाचल प्रदेश : सोलन नगर निगम में फ्लैटों में रहने वाले करीब 40 फीसदी मकान मालिक टैक्स मूल्यांकन के लिए उपलब्ध नहीं थे। नगर निकाय, जो पिछले साल सितंबर से संशोधित दरों पर संपत्ति कर का आकलन कर रहा था, लगभग 800 फ्लैट मालिकों का पता नहीं लगा सका।

कर निर्धारण कर रही टीम को बार-बार दौरे के बावजूद फ्लैट बंद मिले। यह ज्ञात था कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे रेलवे रोड, देवघाट, माल रोड, शामती आदि में स्थित फ्लैट बाहरी लोगों द्वारा खरीदे गए थे, जो गर्मियों में कुछ हफ्तों के लिए अपार्टमेंट का उपयोग करते थे, और शेष वर्ष के लिए उन्हें खाली छोड़ देते थे।

कर निर्धारण प्रक्रिया, जो प्रत्येक संपत्ति के आकार को ध्यान में रखती है, शेष 1,300 घरों में पूरी हो चुकी है। अंतिम कर दरों को शहरी विकास विभाग के ई-संपत्ति पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा, जो संपत्ति के आकार, लागत और स्थान को ध्यान में रखेगा।

सोलन एमसी के अतिरिक्त आयुक्त, प्रियंका चंद्रा ने कहा कि 800 फ्लैट मालिक कर मूल्यांकन के लिए उपलब्ध नहीं थे, और उन्हें जागरूक करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किए जाएंगे ताकि वे अपनी संपत्ति की दरों का मूल्यांकन करवा सकें।

उन्होंने कहा कि जो लोग मूल्यांकन कराने के लिए उपलब्ध नहीं हैं उनके लिए प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और सर्वेक्षण की तुलना करने के लिए दो मॉप-अप राउंड भी आयोजित किए गए थे। यह प्रक्रिया अगले कुछ हफ्तों में पूरी होने की संभावना है, जिसके बाद संशोधित कर बिल निवासियों को दिए जाएंगे।

एमसी ने ई-संपत्ति पोर्टल में जानकारी फीड करने के लिए स्वयं सहायता समूहों की कंप्यूटर-साक्षर महिलाओं की मदद ली, जिससे बिल बनाने में मदद मिलेगी।

सोलन एमसी ने नए संपत्ति कर का आकलन करने के लिए आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के माध्यम से ड्रोन आधारित सर्वेक्षण किया था। सितंबर 2023 में शुरू हुए सर्वेक्षण में संशोधित कर का आकलन करने के लिए इकाई क्षेत्र पद्धति का उपयोग किया गया।

अधिकांश राज्य सरकार के कार्यालय भी इस कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जबकि केंद्र सरकार के कार्यालयों को मानदंडों के अनुसार इस कर से छूट दी गई है।

संशोधित दरों के अनुसार, भवन के स्थान, संरचना, आयु और अधिभोग जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक और घरेलू संपत्तियों पर 25 प्रतिशत तक कर लगाया गया है।

पुराने रेट के तहत एमसी को प्रॉपर्टी टैक्स से सालाना 4.73 करोड़ रुपये की कमाई होती थी।