Bijli Mahadev रोपवे परियोजना के लिए वन भूमि पर 80 पेड़ काटे जाएंगे

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: महत्वाकांक्षी बिजली महादेव रोपवे परियोजना की राह में सात हेक्टेयर वन भूमि और 80 पेड़ (10 चीड़ और 70 देवदार) आ रहे हैं। पेड़ों की कीमत पांच करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रोपवे निर्माण कंपनी नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड को प्रतिपूरक वनरोपण के लिए 35 लाख रुपये और भूमि के बदले नेट प्रेजेंट वैल्यू (एनपीवी) के रूप में 42 लाख रुपये सरकार के पास जमा करवाने होंगे। कुल्लू शहर से चार किलोमीटर दूर पिरडी स्थित बेस स्टेशन पर कंपनी की मशीनरी पहुंच चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू करने से पहले कंपनी को यह पैसा पहले केंद्र सरकार Central government के पास जमा करवाना होगा। इसके बाद ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय परियोजना का काम शुरू करने के लिए अंतिम मंजूरी देगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पांच मार्च को 284 करोड़ रुपये की लागत वाले बिजली महादेव रोपवे का वर्चुअली भूमि पूजन किया था। आठ माह बीत जाने के बाद भी कंपनी ने राशि जमा नहीं करवाई है।

परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य सितंबर 2025 है, लेकिन आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने में देरी से निर्माण में देरी हो सकती है, जिससे परियोजना की लागत बढ़ सकती है। कुल्लू के वन मंडल अधिकारी एंजल चौहान ने कहा कि बिजली महादेव रोपवे परियोजना पर काम शुरू करने के लिए अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि परियोजना के रास्ते में आने वाली भूमि, पेड़ और अन्य परिसंपत्तियों के एवज में कंपनी को अंतिम अनुमति के लिए पहले केंद्र सरकार के पास 6 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे। पिरडी से बिजली महादेव तक यह रोपवे 2.33 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें दो स्पैन होंगे। रोपवे के जरिए पर्यटक 10 मिनट में बिजली महादेव पहुंच सकेंगे, जबकि सड़क मार्ग से कुल्लू शहर से चंसारी गांव तक कार से करीब 15 किलोमीटर का सफर करने के बाद डेढ़ किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पूरी यात्रा में करीब तीन घंटे लगते हैं। कुछ स्थानीय लोग रोपवे का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे पवित्र स्थान की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। उन्होंने स्थानीय देवता के आदेशों का भी हवाला दिया है। पर्यावरणविदों ने भी क्षेत्र की वहन क्षमता को लेकर चिंता जताई है। निवासियों की मांग है कि पवित्र स्थान पर बुनियादी सुविधाओं का विकास पहले किया जाना चाहिए और रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी को सफाई की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।