Dharamsala में 750 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दोपहर कांगड़ा के नौ दिवसीय शीतकालीन प्रवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री 25 जनवरी तक कांगड़ा जिले में रहेंगे। उनका स्वागत भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) स्टेडियम में किया गया, जहां लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, आयुष एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतारा। मुख्यमंत्री ने आज धर्मशाला में 4.74 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पहली 750 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। 8,500 वर्ग मीटर भूमि में फैली इस परियोजना से प्रतिदिन लगभग 2,000 यूनिट बिजली पैदा होगी, जिससे 2.80 लाख रुपये की मासिक आय होगी। परियोजना का निर्माण कार्य अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था और नवंबर 2024 में पूरा हुआ।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) ने इस परियोजना से उत्पादित बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है। इस परियोजना में 1,364 सौर पैनल हैं, जो बिजली और आग से सुरक्षा के साथ-साथ विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अर्थिंग और बॉन्डिंग सिस्टम सहित व्यापक सुरक्षा उपायों से लैस हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक व्यापक रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 72 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली सात सौर ऊर्जा परियोजनाएं जल्द ही आवंटित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, 325 मेगावाट की कुल क्षमता वाली आठ परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण और अध्ययन चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार 200 किलोवाट के ग्राउंड-माउंटेड सोलर प्लांट लगाकर 200 पंचायतों को “ग्रीन पंचायत” के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

सुक्खू ने कहा कि ऊना जिले में 32 मेगावाट की पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना 15 अप्रैल, 2024 को जनता को समर्पित की गई थी। अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक, परियोजना ने साढ़े छह महीने में 34.19 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की, जिससे 10.16 करोड़ रुपये की कमाई हुई। इसके अतिरिक्त, भंजाल (ऊना) में 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना 30 नवंबर, 2024 को चालू हो गई है, जबकि 10 मेगावाट की अघलौर सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 2026 तक हिमाचल प्रदेश को देश का पहला ‘हरित ऊर्जा राज्य’ बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा का उपयोग कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।