चीन सीमा से लगे 75 गांवों को विकसित किया जाएगा
किन्नौर और लाहौल-स्पीति में सीमा पर चीन के मजबूत बुनियादी ढांचे का मुकाबला करने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत कुल 210 में से 75 गांवों को विकसित किया जाएगा।
चिन्हित किए गए 75 गांव किन्नौर के पूह और कल्पा ब्लॉक और लाहौल और स्पीति जिले के काजा में आते हैं
जिला अधिकारियों को इन गांवों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार करने को कहा गया है
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा
यह कदम केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह की हालिया यात्रा के मद्देनजर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ किन्नौर की तरफ आखिरी सीमावर्ती गांव छितकुल समेत इन गांवों में आया है। चिन्हित 75 गांव किन्नौर के पूह और कल्पा ब्लॉक और लाहौल और स्पीति के काजा में आते हैं।
प्रमुख सचिव (राजस्व और जनजातीय विकास) ओंकार शर्मा ने बताया, "हमने दो जिलों में प्रशासन को ऐसी योजना तैयार करने का निर्देश दिया है जो सीमावर्ती गांवों में निवासियों के लाभ के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करेगी।"
इन सीमावर्ती गांवों में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बुधवार को किन्नौर के उपायुक्त और काजा के अतिरिक्त उपायुक्त के साथ वर्चुअल बैठक की. केंद्र के 4,800 करोड़ रुपये के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 76 गांवों का विकास किया जाएगा, जिसे इस साल फरवरी में लॉन्च किया गया था।
राज्य पुलिस ने इन सीमावर्ती गांवों से आबादी के पलायन पर चिंता जताई थी। इसके बाद, पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने स्थानीय लोगों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का आकलन करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया था।
हिमाचल चीन में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 240 किमी से अधिक की सीमा साझा करता है। इसमें किन्नौर में दरोती से मुमती डोगरी तक 160 किमी और लाहौल-स्पीति के चुमार क्षेत्र में 80 किमी का हिस्सा शामिल है।
प्रयास यह है कि सड़क संपर्क, हेलीपैड, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, संचार नेटवर्क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसी सुविधाओं में सुधार किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन ग्रामीणों का न्यूनतम पलायन हो। जिला प्रशासन ने विकास योजनाओं की तैयारी में ग्राम सभाओं और स्थानीय आबादी को शामिल किया है ताकि उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।
ग्रामीणों को आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी प्रगति के साथ कृषि और बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।
क्रेडिट : tribuneindia.com
