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Himachal राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में योग्यता के आधार पर 6,978 अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित किए हैं। वहीं, 38 सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिन्हें बाद में फिर से नौकरी पर रखा गया, अभी भी उन सरकारी आवासों में रह रहे हैं जो उन्हें उनकी सेवा के दौरान आवंटित किए गए थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी आवासों का आवंटन योग्यता के आधार पर हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान विभिन्न विभागों की 'आवास आवंटन समितियों' (Housing Allotment Committees) की 1,674 बैठकें आयोजित की गईं। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि 21 विभागों, बोर्डों और निगमों की 425 आवासीय इमारतें खराब हालत में हैं। हालांकि, इन इमारतों को 'जनरल पूल' (General Pool) में शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सुक्खू ने यह भी बताया कि 22 अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग-अलग विभागों में दो या उससे अधिक स्थानों पर सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं।
फसल सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने पर 70% सब्सिडी
'मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना' से जुड़े एक अन्य लिखित जवाब में, कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने बताया कि सभी श्रेणियों के किसानों को अपनी फसलों को बंदरों, आवारा जानवरों, जंगली सूअरों और अन्य जंगली जानवरों से बचाने के लिए बाड़ (fencing) लगाने पर 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। किसान अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से कांटेदार तार, चेन-लिंक या सोलर फेंसिंग (सौर ऊर्जा से चलने वाली बाड़) में से किसी एक को चुन सकते हैं। सब्सिडी की मंजूरी योजना के पोर्टल पर दर्ज आवेदनों की प्राथमिकता और फंड की उपलब्धता के आधार पर दी जाती है।
मंत्री ने बताया कि 1 नवंबर, 2026 तक पिछले तीन वर्षों में 2,780 किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया है, जिन्हें कुल 52.18 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई। इनमें से 2,379 किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से 49.75 करोड़ रुपये मिले, जबकि 401 किसानों को JICA (जाइका) परियोजना के तहत 2.43 करोड़ रुपये दिए गए।
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