हिमाचल में 566 पंचायत चौकीदार पद समाप्त सरकार को होगी करोड़ों की बचत

शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत चौकीदारों के 566 पदों को समाप्त करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने इस निर्णय के पीछे वित्तीय कारणों का हवाला दिया है। सरकार का कहना है कि इन पदों को खत्म करने से हर साल करीब 1.70 करोड़ रुपये की बचत होगी।

राज्य सरकार के इस फैसले के बाद पंचायत स्तर पर तैनात चौकीदारों के पदों की संख्या में कमी आएगी। सरकार का तर्क है कि जिन पदों की वर्तमान समय में आवश्यकता कम हो गई है, उन्हें समाप्त कर सरकारी खर्च को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रदेश में वित्तीय संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल को लेकर सरकार लगातार खर्चों की समीक्षा कर रही है।

वहीं, इस फैसले को लेकर पंचायत चौकीदारों और कर्मचारियों में चिंता भी देखी जा रही है। उनका कहना है कि पंचायत स्तर पर चौकीदारों की भूमिका लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा और प्रशासनिक कामों में पंचायत चौकीदारों का योगदान रहता है।

सरकार का कहना है कि पद समाप्त करने का निर्णय किसी कर्मचारी विरोधी नीति के तहत नहीं लिया गया है, बल्कि आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य अनावश्यक खर्चों में कटौती कर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है।

हिमाचल सरकार पहले भी कई विभागों में खाली और गैर जरूरी पदों की समीक्षा कर चुकी है। अधिकारियों के अनुसार भविष्य में भी जरूरत के अनुसार पदों को लेकर निर्णय लिए जा सकते हैं। इस फैसले से जहां सरकार को आर्थिक बचत की उम्मीद है, वहीं विपक्ष और कर्मचारी संगठन इस मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांग सकते हैं। आने वाले दिनों में इस निर्णय पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने की संभावना है।