अगले दो सालों में 500 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे: CM Sukhu

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत अगले दो सालों में 500 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने आज यहां कहा, "हिमाचल प्रदेश सरकार ने मार्च 2026 तक अपनी 90 प्रतिशत से ज़्यादा ऊर्जा ज़रूरत को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से पूरा करने और हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट में बदलने का लक्ष्य रखा है।" उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल, राज्य में सालाना ऊर्जा की खपत लगभग 13,000 मिलियन यूनिट है। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार की ग्रीन पहलों के कारण राज्य में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल की दिशा में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा, "'ग्रीन पंचायत प्रोग्राम' के तहत, ग्राम पंचायतों को इस पहल के केंद्र में रखा गया है, जिसके तहत राज्य भर की सभी पंचायतों में 500 किलोवाट के ग्राउंड-माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे।"

उन्होंने कहा कि पहले चरण में, 24 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट लगाने की मंज़ूरी दी गई है। इनमें से 16 पंचायतों में काम पहले ही शुरू हो चुका है। इस प्रोग्राम के तहत, कुल 150 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऊना ज़िले में पेखुबेला सोलर पावर प्रोजेक्ट ने 15 अप्रैल, 2024 को कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया और अब तक 79.03 मिलियन यूनिट नेट बिजली पैदा की है और 22.91 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया है। ऊना ज़िले में अघलौर सोलर पावर प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन 21 मई, 2025 को शुरू हुआ और अब तक 5.89 मिलियन यूनिट नेट बिजली पैदा की है। ऊना ज़िले में भंजाल सोलर पावर प्रोजेक्ट ने 30 नवंबर, 2024 को कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया और 8.57 मिलियन यूनिट नेट बिजली पैदा की है, जिससे अब तक 3.10 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला है।

सुक्खू ने कहा कि फिलहाल, 31 मेगावाट की कुल क्षमता वाले तीन सोलर पावर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टेज में हैं, जबकि 41 मेगावाट की कुल क्षमता वाले चार सोलर पावर प्रोजेक्ट टेंडरिंग स्टेज में हैं। इसके अलावा, 'पहले आओ, पहले पाओ' पॉलिसी के तहत, 250 kW से 5 MW तक के सोलर पावर प्रोजेक्ट अलॉट किए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स से बनने वाली बिजली हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) खरीदेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 547 इन्वेस्टर्स को कुल 595.97 MW कैपेसिटी के ग्राउंड-माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट अलॉट किए गए हैं। 403.09 MW कैपेसिटी वाले प्रोजेक्ट्स के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट (PPAs) पहले ही साइन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने दोहराया, "इन पहलों के ज़रिए, राज्य सरकार 2026 तक हिमाचल प्रदेश को देश का एक प्रमुख ग्रीन एनर्जी राज्य बनाने के अपने विज़न की ओर तेज़ी से बढ़ रही है।"