सेमीकंडक्टर इकाइयों को 50 फीसदी प्रोत्साहन राशि, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में तीन निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2022 को मंजूरी दे दी है। यह रसद सेवाओं में अधिक दक्षता के लिए यूलिप, मानकीकरण, निगरानी ढांचे और कौशल विकास की शुरुआत करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इसका मकसद लॉजिस्टिक्स परफार्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार करना और वर्ष 2030 तक देश को शीर्ष 25 देशों में शामिल कराना है। इसके साथ ही मंत्रीमंडल ने उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस-2 के लिए पीएलआई स्कीम को मंज़ूरी दे दी है। इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। साथ ही 14 क्षेत्र में पीएलआई स्कीम लाई गई है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने इसके साथ ही सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम में संशोधनों को भी मंजूरी दी है। इसके तहत प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ-साथ मिश्रित अद्र्धचालक, पैकेजिंग और अन्य अद्र्धचालक सुविधाओं के लिए सेमीकंडक्टर उत्पादन इकाइयों को 50 फीसदी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।