5 districts get virtual courts of mobile traffic magistrate
मुख्य न्यायाधीश एम.एस.रामचंद्र राव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिलों में मोटर वाहन चालानों के निपटान के लिए मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट की वर्चुअल अदालतों का उद्घाटन किया।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “न्याय तक पहुंच संविधान के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी पहुंच कम न हो और उक्त आदर्श खतरे में न पड़े, अदालतों को पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की जरूरत है।''
उन्होंने कहा कि पांच जिलों के लिए वर्चुअल कोर्ट के उद्घाटन से बड़े पैमाने पर जनता को लाभ होगा। अब वादकारियों को अपने चालान के निस्तारण के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों से नहीं जाना पड़ेगा। इससे ऐसे मामलों की लंबितता में भी कमी आएगी। इस अवसर पर न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल, न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ, न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य, न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह भी उपस्थित थे।
आभासी अदालतों का उद्देश्य कागज रहित अदालतों की ओर बढ़ना है। मोटर वाहन चालानों के निपटान के लिए वर्चुअल कोर्ट बनाने का रोड मैप 2019 में तैयार किया गया था और ऐसी पहली अदालत 30 दिसंबर, 2021 को शिमला में कार्यात्मक बनाई गई थी।
