स्पेशल लोक अदालतों में 4.62 लाख रेवेन्यू केस निपटाए गए: Minister Rajesh Dharmani

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में तहसील और सब-तहसील लेवल पर स्पेशल लोक अदालतों के ज़रिए लगभग 4.62 लाख रेवेन्यू केस निपटाए हैं। उन्होंने यह बात आज बिलासपुर ज़िले के घुमारवीं में एक सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह ड्राइव अक्टूबर, 2023 से दिसंबर, 2025 तक चलाई गई, जिसके दौरान पूरे राज्य में 3.85 लाख म्यूटेशन केस, 24,000 पार्टीशन और 42,000 डिमार्केशन क्लियर किए गए और 12,000 रेवेन्यू एरर करेक्शन किए गए। उन्होंने कहा कि अकेले बिलासपुर ज़िले में 18,684 म्यूटेशन, 1,235 पार्टीशन, 2,190 डिमार्केशन और 478 करेक्शन किए गए।

उन्होंने कहा कि ज़मीन मालिकों को जल्दी राहत देने के लिए अब ये लोक अदालतें हर महीने के आखिरी दो दिन लगाई जाएंगी। मंत्री ने कहा कि “सरकार गांव के द्वार” प्रोग्राम के ज़रिए जनता की समस्याओं को हल करना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिससे मौके पर मौजूद अधिकारियों के ज़रिए समय पर घर-घर जाकर समाधान पक्का होता है। मंत्री ने जनता की शिकायतों को भी सुना और ज़्यादातर का तुरंत समाधान किया, साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। धर्माणी ने बिलासपुर के देलाग गांव के इंटरनेशनल किकबॉक्सर अखिल ठाकुर को पांचवें इंडियन ओपन इंटरनेशनल किकबॉक्सिंग कप में 94kg किक लाइट कैटेगरी में टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए गोल्ड जीतने पर सम्मानित किया। मंत्री ने कहा, “देश, राज्य और इलाके का नाम रोशन करने के लिए हिमाचल को आप पर गर्व है।”