Kasol में बिना उचित दस्तावेज के चल रहे 45 पर्यटन संबंधी व्यवसायों को बंद कराया

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: प्रशासन, पर्यटन, राजस्व, वन और पुलिस विभाग Police Department की संयुक्त टीम ने कुल्लू जिले की पार्वती घाटी के कसोल में चल रहे अभियान के दौरान बिना पंजीकरण के चल रहे कम से कम 45 होमस्टे, होटल और कैंपिंग साइट्स को बंद कर दिया है। कुल्लू के एसडीएम विकास शुक्ला ने बताया कि जांच के बाद इन सभी व्यावसायिक गतिविधियों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा, "इन व्यवसायियों को पहले अपने होटल, होमस्टे और कैंपिंग साइट्स को पर्यटन विभाग में पंजीकृत करवाना होगा। उसके बाद ही उन्हें अपना कारोबार चलाने की अनुमति दी जाएगी।" एसडीएम ने बताया कि लोक निर्माण, जल शक्ति, बिजली, प्रदूषण बोर्ड, नगर नियोजन, राजस्व और अन्य विभागों की संयुक्त टीम कसोल में अवैध निर्माणों के साथ-साथ पर्यटन से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों का निरीक्षण कर रही है। कुल्लू जिला पर्यटन विकास अधिकारी (डीटीडीओ) सुनयना शर्मा ने बताया कि नियमों का पालन न करने वालों को समन जारी किया जाएगा और उन पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, "कसोल में कम से कम 15 कैंपिंग साइट्स बिना पंजीकरण के चल रही थीं। कुछ आतिथ्य इकाइयां बिना उचित दस्तावेज के चल रही थीं।

कुछ होटलों और होमस्टे में अधिक कमरे थे, जिनका उपयोग कम आवास किराए पर लेने की अनुमति के साथ किया जा रहा था। उन्होंने कहा, सभी को संयुक्त जांच दल ने पकड़ लिया है। अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य में नशे की समस्या का स्वत: संज्ञान लिया। चिंता व्यक्त करते हुए कोर्ट ने कहा कि नशा एक गंभीर समस्या है, जिसका सामना राज्य कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि अवैध रूप से चल रहे पर्यटन से जुड़े व्यवसाय इस समस्या का प्रमुख कारण हैं। कोर्ट ने 25 अक्टूबर, 2017 को कुल्लू के पुलिस अधीक्षक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, चंडीगढ़ के जोनल डायरेक्टर को अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कसोल और मलाणा के आसपास के सभी रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों पर छापेमारी करने के लिए एक संयुक्त टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया था। फोर्स को मलाणा गांव का दौरा करने और तस्करी के पूर्ण उन्मूलन को सुनिश्चित करने और नशे के अवैध व्यापार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया था। 7 दिसंबर, 2017 को उच्च न्यायालय ने कुल्लू के उपायुक्त को कुल्लू के कसोल में अवैध रूप से चल रहे 44 होटलों को बंद करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया था कि कसोल में किसी भी प्रतिष्ठान को कानून के अनुसार ही चलने दिया जाए। न्यायालय के निर्देशों पर अमल करते हुए 2018 में मणिकरण घाटी में 106 अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया। अभियान के दौरान अवैध अतिक्रमणों को भी ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन कसोल में अवैध व्यवसायों और वाणिज्यिक पर्यटन इकाइयों द्वारा किए गए अतिक्रमणों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से ऐसे अभियान चलाता है।