अगर जीएमपी की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई तो 410 दवा इकाइयों के बंद होने का डर
यदि केंद्र सरकार एक वर्ष के भीतर संशोधित अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) के कार्यान्वयन के लिए समयसीमा नहीं बढ़ाती है, तो कम से कम 410 फार्मा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को परिचालन बंद करना होगा।
हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने उन एमएसएमई के लिए एक एग्जिट रोड मैप मांगा है जो अपनी विनिर्माण सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए 3 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच निवेश करने में विफल रहते हैं।
दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 250 करोड़ रुपये से अधिक का सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों को छह महीने के भीतर जीएमपी अपनाना होगा, जबकि छोटे और मध्यम निर्माताओं को इसे अपनाने के लिए एक साल का समय दिया गया है। इन मानदंडों को अपनाने से इकाइयां विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के बराबर आ जाएंगी।
संशोधनों का अनुपालन करने में विफल रहने वालों को दंडित किया जाएगा या उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 28 दिसंबर को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की संशोधित अनुसूची एम की अधिसूचना के बाद मानदंड लागू किए गए हैं।
हिमाचल में, 665 फार्मा इकाइयों में से 255 WHO-GMP प्रमाणित हैं और उनके पास यूरोपीय संघ-GMP और यूएसएफडीए जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन हैं। मौजूदा अनुसूची एम नियमों के तहत काम करने वाले शेष 410 को दिसंबर के अंत तक संशोधित जीएमपी मानदंडों के अनुसार अपग्रेड किया जाना चाहिए अन्यथा उन्हें बंद होने का सामना करना पड़ सकता है।
“इन 410 फार्मास्युटिकल इकाइयों को बंद करने के लिए मजबूर किया जाएगा क्योंकि संशोधित मानदंडों को लागू करने के लिए एक वर्ष बहुत कम समय है। केवल डिज़ाइन और योजना बनाने में ही तीन महीने लग जायेंगे। संशोधित मानदंडों को अपनाने के बाद भी सत्यापन गतिविधियों में तीन महीने और लगेंगे। हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजेश गुप्ता ने कहा, ''पर्याप्त फंड वाली चल रही इकाई में बदलाव करने के लिए बमुश्किल छह महीने बचे होंगे।''
उन्होंने कहा, "पर्याप्त धन की कमी वाली इकाइयों की दुर्दशा और खराब हो जाएगी क्योंकि उन्हें समय सीमा के भीतर अपेक्षित धन की व्यवस्था करने में सिरदर्द का सामना करना पड़ेगा।"
