सरकार की जनविरोधी नीतियों से अधर में लटकी 3700 करोड़ की विद्युत योजना: सुखराम

पांवटा साहिब। पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार से प्रदेश को विद्युत बोर्ड के लिए 3700 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति मिली थी। इस योजना के तहत प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में बहुत से कार्य किए जाने थे, लेकिन सुक्खू सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण यह योजना अधर में लटकी है। शुक्रवार को पांवटा साहिब में पत्रकार वार्ता में सुखराम चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान जून, 2022 में केंद्र सरकार से 3700 करोड़ रुपए की विद्युत बोर्ड के लिए योजना की सौगात मिली थी। इस दिशा में टैंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली थी लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी टैंडर रद्द कर दिए। इससे सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में प्रदेश में 5 नए 33 केवी के सब स्टेशन, बिजली की बड़ी लाइनों सहित कई योजनाएं बननी थीं। इस योजना में काम के हिसाब से केंद्र सरकार बजट रिलीज करती है लेकिन राज्य विद्युत बोर्ड को सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। सुखराम ने कहा कि एक तरफ सरकार बजट का रोना रोती है और दूसरी तरफ टैंडर रद्द किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भेदभाव से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विधायक निधि भी बंद कर दी है। एक तरफ छोटे से राज्य में उप मुख्यमंत्री और 6 सीपीएस सहित कई कैबिनेट रैंक के चेयरमैन बनाया गए, वहीं दूसरी तरफ बजट का रोना रोया जा रहा है। आम जनता पर बजट का बोझ डाल रहे हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री अपना रुख स्पष्ट करें। इस मौके पर बीडीसी अध्यक्ष हितेंद्र कुमार, रोहित चौधरी व राहुल चौधरी मौजूद रहे।