प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में करीब तीन वर्ष बाद 18 से 27 जुलाई तक 10 दिनों के लिए तबादलों पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है।
हिमाचल प्रदेश में 10 दिनों के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटते ही आवेदनों की भरमार हो गई है। सोमवार को पहले ही दिन विभिन्न विभागों में करीब 3,500 आवेदन आए हैं। शिक्षा विभाग में 800, स्वास्थ्य विभाग में 750, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में 600, जलशक्ति विभाग में 500, वन विभाग में 350, बिजली में 300 और बागवानी विभाग में 150 अधिकारियों और कर्मचारियों ने आवेदन किए हैं।
विभागाध्यक्षों के पास होने वाले इन आवेदनों को मंजूरी के लिए संबंधित मंत्रियों को भेजा जाएगा। मंत्रियों से मंजूरी मिलते ही तबादला आदेश जारी कर दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में करीब तीन वर्ष बाद 18 से 27 जुलाई तक 10 दिनों के लिए तबादलों पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है। तबादले करने के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। अधिकारी और कर्मचारी अपने विभागाध्यक्ष के पास आवेदन कर सकेंगे।
20 जुलाई 2019 को प्रदेश सरकार ने सामान्य तबादलों पर रोक लगाई थी। इसके बाद कोरोना संकट के दौरान रोक को नहीं हटाया गया। बीच-बीच में सरकार ने जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में तबादले करने के लिए कुछ समय के लिए छूट दी। हालांकि सामान्य तबादलों पर रोक बरकरार रखी गई। विशेष परिस्थितियों में सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी पर ही तबादले किए गए।
कैडर के तीन फीसदी से अधिक कर्मचारियों के नहीं होंगे तबादले
बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तबादलों पर रोक हटाने का फैसला लिया गया था। कार्मिक विभाग से इस बाबत जारी हुई अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि एक विभाग में संबंधित कैडर के तीन फीसदी से अधिक तबादले नहीं होंगे। एक जगह तीन साल तक सेवाएं देने वाले कर्मियों को तबादलों में प्राथमिकता मिलेगी। प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए तबादले किए जाएंगे।
