कांगड़ा जिले के लंबागांव ब्लॉक के 3,470 परिवारों को नए सर्वे के बाद BPL लिस्ट से हटा दिया गया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: तीन लोगों की कमिटी के नए वेरिफिकेशन के बाद, कांगड़ा ज़िले के लंबागांव डेवलपमेंट ब्लॉक की 50 पंचायतों में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों की संख्या पहले के 3,970 से घटकर 500 रह गई है। इस खुलासे से गांव वालों में चिंता और गुस्सा है क्योंकि कई गरीब परिवारों का कहना है कि उन्हें गलत तरीके से रिवाइज़्ड लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, BPL परिवारों की नई लिस्ट राज्य सरकार की रिवाइज़्ड गाइडलाइंस के हिसाब से तैयार की गई है। सरकार के बनाए गए पैरामीटर्स के हिसाब से, एक कमिटी ने घर-घर जाकर वेरिफिकेशन के बाद लिस्ट को फाइनल किया और फिर ऑफिशियली जारी किया गया। पहले, ब्लॉक की सभी 50 पंचायतों में 3,970 परिवार BPL कैटेगरी में शामिल थे।

लेकिन, नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लागू होने और कड़ी जांच के बाद, एलिजिबल परिवारों की संख्या तेज़ी से घटकर 500 रह गई है। ऑफिशियल सूत्रों का कहना है कि लंबागांव डेवलपमेंट ब्लॉक में 47 पंचायतें हैं, जबकि पालमपुर सबडिवीजन में तीन पंचायतें आती हैं, जिनमें कुल 26,864 परिवार हैं। इनमें से, अब सिर्फ़ 500 परिवार ही BPL क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और उन्हें लिस्ट में शामिल किया गया है। अलग-अलग पंचायतों में BPL परिवारों के बंटवारे में बहुत बड़ा अंतर दिखता है। पहले, जांच न होने की वजह से, कुछ पंचायतों में 20 से ज़्यादा BPL परिवार थे, जबकि दूसरी में सिर्फ़ एक या दो। अपर लंबागांव की एक पंचायत में, नए नियमों के तहत एक भी परिवार को गरीब नहीं माना गया है। बदली हुई BPL लिस्ट की सोशल बनावट से पता चलता है कि 500 ​​परिवारों में से 234 शेड्यूल्ड कास्ट, 75 अन्य पिछड़ा वर्ग, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी और बाकी 190 परिवार दूसरी सोशल कैटेगरी के हैं। SDM संजीव ठाकुर का कहना है कि लिस्ट पूरी तरह से सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से और सही वेरिफिकेशन के बाद तैयार की गई है। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी एलिजिबल परिवार को लगता है कि उसे गलत तरीके से बाहर कर दिया गया है, तो वह लिस्ट पब्लिश होने के एक महीने के अंदर अपील फाइल कर सकता है।

SDM का कहना है, “कोई भी व्यक्ति, जिसे लगता है कि वह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है लेकिन उसे छोड़ दिया गया है, वह डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ संबंधित अथॉरिटी से संपर्क कर सकता है। ऐसे मामलों की दोबारा जांच की जाएगी और अगर वे सही पाए गए तो उन्हें लिस्ट में शामिल किया जाएगा।” इस बीच, कई पंचायतों के ग्रामीणों ने BPL नंबर में भारी कमी पर नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि दिहाड़ी मजदूरी और मामूली खेती पर निर्भर कई गरीब परिवारों को बाहर कर दिया गया है, जबकि कुछ काफी अमीर परिवारों को लिस्ट में शामिल किया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह काम इसलिए ज़रूरी था ताकि यह पक्का हो सके कि फायदा सिर्फ सच में जरूरतमंद और सच में गरीब लोगों तक पहुंचे। हालांकि, यह लोगों को भरोसा दिलाता है कि अपील प्रोसेस के जरिए असली शिकायतों को दूर किया जाएगा। पिछले दो दशकों में, BPL परिवारों का वेरिफिकेशन ग्राम सभाओं पर छोड़ दिया गया था, जिससे मामला और बिगड़ गया। कई अमीर परिवार जिनके पास चार पहिया गाड़ी, बैंक में जमा पैसे, पक्के घर और सरकारी नौकरी थी, वे BPL लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे, जिससे मौजूदा सरकार को राज्य में योग्य परिवारों को चुनने के लिए नए पैरामीटर तय करने पड़े।