सोलन में 304 करोड़ का बजट मंजूर नहीं

मनाली न्यूज़: जिला परिषद की बैठक में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत करीब 304 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत नहीं किया गया. इस राशि से जिले की 240 ग्राम पंचायतों में 27 हजार 385 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना था, लेकिन स्वीकृति के अभाव में मनरेगा की हजारों योजनाएं अधर में लटक गई हैं. जानकारी के अनुसार मनरेगा के तहत 37 विकासखण्ड सोलन में 27,385 योजनाओं के लिये लगभग 304 करोड़ रुपये, विकासखण्ड धरमपुर से 44, विकासखण्ड कुनिहार से 56, विकासखण्ड नालागढ़ से 77 तथा विकासखण्ड कंडाघाट से 26 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. 28 अप्रैल को हुई जिला परिषद की बैठक में बजट स्वीकृति के लिए रखा गया था, लेकिन बैठक में बजट स्वीकृत नहीं हो सका. जिससे जिले भर में हो रहे विकास कार्यों पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं।

यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि बजट के अभाव में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। बजट के अभाव में सरकार पर मनरेगा की देनदारी लगातार बढ़ती जा रही है. उल्लेखनीय है कि फरवरी माह में सोलन जिले में इस योजना की देनदारी 2.50 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 6.04 करोड़ रुपये हो गई है. इसमें सामग्री की ही देनदारी बढ़कर 4.34 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि मजदूरों की मजदूरी की देनदारी बढ़कर 1.70 करोड़ रुपये हो गई है. बजट के अभाव में जिले के पांच विकासखंडों में यह योजना धीमी गति से चल रही है। विकास कार्य ठप होने लगे हैं और मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही है. मनरेगा के तहत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों में कोई बाधा न आए इसके लिए जिला परिषद की अगली बैठक में बजट पर योजनाओं के अनुरूप चर्चा कर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा.