Himachal के विधायकों के वेतन-भत्तों में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने आज तीन विधेयक पारित किए, जिनमें मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन और भत्तों में 24 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है, जबकि संशोधन को मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया है। नौ साल के अंतराल के बाद लागू की गई इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर करीब 24 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने की उम्मीद है। पूर्व विधायकों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। वेतन संशोधन को अब मूल्य सूचकांक से जोड़े जाने से हर पांच साल में स्वत: बढ़ोतरी होगी। विधायकों और पूर्व विधायकों के बढ़े हुए वेतन और पेंशन पर सालाना करीब 22 करोड़ रुपये, कैबिनेट सदस्यों के लिए 2 करोड़ रुपये और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 35 लाख रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।

पारित किए गए तीन विधेयकों में हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025; एचपी विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025; और मंत्रियों के वेतन और भत्ते (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025। कांग्रेस और भाजपा दोनों विधायकों ने मेजें थपथपाकर विधेयकों के पारित होने का स्वागत किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "विधायक मेरे पास आए और अपनी पीड़ा सुनाई। मुझे पता चला कि उन्हें केवल 1.6 लाख रुपये वेतन और भत्ते मिल रहे हैं।" मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक "ईमानदारी और स्वच्छ राजनीति को प्रोत्साहित करने" के लिए पेश किए गए हैं। सुक्खू ने यह भी कहा कि विधायकों को टेलीफोन बिल के लिए मिलने वाला 20,000 रुपये का अनुदान समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पानी और बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी भी वापस ले ली गई है। सत्कार भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है।