हिमाचल प्रदेश में 24 ग्राम पंचायतों को जल्द ही सौर ऊर्जा प्रणाली मिलेगी
राज्य सरकार जल्द ही राज्य के सभी 12 जिलों में से प्रत्येक में 500 किलोवाट से एक मेगावाट की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करके दो-दो ग्राम पंचायतों को 'हरित पंचायत' के रूप में विकसित करेगी।
हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के उपक्रम हिमऊर्जा ने ग्राम पंचायतों की पहचान करके सौर परियोजनाएं स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है, ”एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा।
रुपये का खर्च. 500 किलोवाट की प्रत्येक सौर परियोजना पर 2.10 करोड़ रुपये की लागत आएगी। प्रवक्ता ने कहा, "इनके कार्यात्मक हो जाने के बाद प्रतिदिन 2,250 यूनिट बिजली पैदा होगी, जिससे प्रत्येक परियोजना से सालाना लगभग 25 लाख रुपये की आय होगी।"
इसके अलावा, हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं की भूमिका पर विशेष जोर दिया जा रहा है। “युवाओं को उनके स्वामित्व वाली या पट्टे पर ली गई भूमि पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा खरीदी जाएगी, ”प्रवक्ता ने कहा।
