मनाली टोल शुल्क में 200% की बढ़ोतरी, स्थानीय लोगों को लाली
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कल कुल्लू-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोहलुनाला टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क में 200 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की।
शनिवार को कुल्लू-मनाली मार्ग पर डोहलूनाला टोल प्लाजा पर कीमतों का प्रदर्शन किया गया। ट्रिब्यून फोटो
पहले मनाली जाने के लिए छोटे वाहन मालिकों को 35 रुपये देने पड़ते थे, अब यह राशि बढ़ाकर 75 रुपये कर दी गई है। वाहन में फास्टैग की सुविधा नहीं होने पर राशि दोगुनी हो जाएगी।
आपत्तियां उठाईं
छोटे वाहन मालिकों के लिए मनाली की एक तरफ की यात्रा का खर्च 35 रुपये; अब इसे बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया गया है
मनाली आने-जाने का खर्च 55 रुपये था; अब रेट बढ़ाकर 115 रुपये कर दिया गया है
डोहलूनाला टोल प्लाजा पर फोर लेन संघर्ष समिति ने एडीएम से मुलाकात कर नई दरों पर आपत्ति जताई
LCV, LGV और मिनी वाहनों के लिए FASTag के साथ एक तरफा टोल अब बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया गया है, डबल-एक्सल वाहनों के मालिकों को 415 रुपये और बड़े वाहनों के लिए 505 रुपये का भुगतान करना होगा। उसी दिन वापसी यात्रा के लिए रुपये खर्च होंगे। 190, 620 रुपये और 755 रुपये। पहले दरें नई दरों के आधे से भी कम थीं।
अचानक फीस वृद्धि को लेकर लोगों में रोष है। लोग यहां टोल प्लाजा बनाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि कुल्लू गैमन पुल से मनाली तक सड़क फोरलेन नहीं डबल लेन है। टोल प्लाजा के खिलाफ भी कई बार आंदोलन हुए थे। उसके बावजूद लोग पिछले ढाई साल से टोल चुका रहे हैं।
लोग अक्सर यह भी शिकायत करते हैं कि फास्टैग स्कैनर कई बार काम नहीं करते हैं और यात्रियों को कई मिनट तक इंतजार करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप लंबी कतारें लग जाती हैं। लोग सोशल मीडिया पर टोल प्रबंधन की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर मनाली के ग्रीन टैक्स बैरियर समेत 30 किमी के दायरे में दो टोल हैं। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन उद्योग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
टोल प्लाजा संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजगीर महंत ने कहा कि बैठक बुलाकर रणनीति बनाई जाएगी। जनता ने टोल प्लाजा बनाए जाने का विरोध किया था लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
इसी बीच फोरलेन संघर्ष समिति के सदस्यों ने आज एडीएम से मुलाकात कर टोल प्लाजा पर आपत्ति जताई। उन्होंने एनएचएआई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
समिति के अध्यक्ष दिनेश सेन ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से कुल्लू प्रशासन से आग्रह किया गया था कि इस तरह का मनमाना कदम जनता के लिए हानिकारक है और प्रशासन एनएचएआई को निर्णय वापस लेने और पहले की दरों को जारी रखने का निर्देश दे। जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन के लिए विवश होंगे।
