हिमाचल में स्थापित होंगे 2 नशा मुक्ति-सह-पुनर्वास केंद्र

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार राज्य में 2 नशा मुक्ति सह-पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। इनमें से एक केंद्र के निर्माण के लिए शिमला के निकट 50 बीघा भूमि चिन्हित की गई है जबकि दूसरे के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दोनों केंद्रों की स्थापना के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सचिवालय में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरूद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। इस मौके पर स्वास्थ्य मंंत्री डा.(कर्नल)धनी राम शांडिल,सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एम. सुधा देवी, विधायक हरीश जनारथा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस दौरान सी.एम. ने नशीले पदार्थों की गर्त में फंसे लोगों के प्रभावी उपचार और पुनर्वास के लिए एक सुदृढ़ बुनियादी ढांचा बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से युवाओं को नशीले पदार्थ उपलब्ध करवाने के मामलों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पिछले 6 महीनों में केवल शिमला जिला में ही 400 मामले दर्ज किए गए और 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया।

इस अवसर पर सी.एम. ने राज्य में नशे के विरूद्ध लड़ाई में सराहनीय कार्य के लिए जिला कांगड़ा, मंडी और ऊना के उपायुक्तों को उनके संबंधित जिलों में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया। इसी तरह राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज निदेशक, महिला एवं बाल विकास निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं और उच्च शिक्षा निदेशक को भी नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। सी.एम. ने गैर सरकारी संगठनों में गुंजन संस्था धर्मशाला, मानव कल्याण समिति चौपाल और जिला रैडक्रॉस सोसायटी कुल्लू को नशा मुक्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिमला में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों सहित जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर से वर्चुअल माध्यम से जुड़े लोगों को नशीले पदार्थों की रोकथाम की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पुलिस विभाग के साथ नशीले पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। नशीले पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नारकोटिक्स अधिनियम में संशोधन की मांग करते हुए प्रदेश विधानसभा से एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने नशे के विरुद्ध लड़ाई में जन सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि लोग नशीले पदार्थों के तस्करों के बारे में पुलिस को जानकारी प्रदान करें, ताकि उन्हें समय पर पकड़ा जा सके।