Himachal के 1.8 लाख परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ: CM

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश में समाज के कमज़ोर वर्गों के फ़ायदे के लिए ‘अपना परिवार, सुखी परिवार’ और ‘इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना’ शुरू की जाएंगी। राज्य में ‘अपना परिवार, सुखी परिवार’ प्रोग्राम के तहत 1.8 लाख से ज़्यादा परिवारों की पहचान की गई है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल ज़िले के बरसर में राज्य-स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार, जिनके नाम BPL सूची में शामिल नहीं थे, उन्हें इन योजनाओं के तहत शामिल किया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि सरकार गांधी जयंती (2 अक्टूबर) पर ‘अपना परिवार, सुखी परिवार’ योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा, "मैंने इन 1.8 लाख परिवारों की भलाई का संकल्प लिया है।" उन्होंने भरोसा दिलाया कि मौजूदा BPL सूची में कोई बदलाव नहीं होगा और BPL परिवारों को मिल रहे फ़ायदे जारी रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि क्लास-IV कर्मचारियों को सैलरी एरियर के तौर पर 20,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। 2016 और 2021 के बीच रिटायर हुए क्लास-III पेंशनभोगियों और फ़ैमिली पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन का अतिरिक्त 35 प्रतिशत मिलेगा, और क्लास-I और क्लास-II पेंशनभोगियों और फ़ैमिली पेंशनभोगियों को इसी महीने उनकी पेंशन और फ़ैमिली पेंशन एरियर का 15 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार इन भुगतानों पर 281 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करेगी। उन्होंने अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य में 100 नए CBSE स्कूल खोलने की घोषणा की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 31 मार्च, 2027 तक रिटायर होने वाले डॉक्टरों की रिटायरमेंट को टालने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा वर्करों को दिया जाने वाला मासिक इंसेंटिव 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये किया जाएगा। उन्होंने NHM के तहत काम कर रहे आउटसोर्स स्टाफ़ नर्सों, फ़ार्मासिस्टों, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंटों और लेबोरेटरी टेक्नीशियनों के लिए 25,000 रुपये प्रति माह और डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए 18,000 रुपये प्रति माह के संशोधित वेतन की घोषणा की। उन्होंने जल शक्ति विभाग में अलग-अलग कैटेगरी के 4,000 पद भरने की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा माहौल बनाने के लिए तैयार है जिसमें कोई परिवार अपने गाँव में रहकर ही हर महीने 20,000 से 25,000 रुपये कमा सके। सुक्खू ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने राज्य को मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद कर दी है, जिससे हर साल 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन देने के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं यह साफ करना चाहता हूँ कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की हमारी कोशिशों के तहत, राज्य ऐसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।" उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भाखड़ा प्रोजेक्ट से लगभग 7,000 करोड़ रुपये हासिल करने की प्रक्रिया में है।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हेल्थकेयर सुविधाओं और शिक्षा में सुधार करना राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि IGMC शिमला को मज़बूत किया गया है और खास हेल्थकेयर सेवाएँ देने के लिए मरीज़-केंद्रित सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने बरसर में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर परेड का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। परेड की अगुवाई डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस प्रणव चौहान ने की। परेड में पुलिस, IRB हरियाणा पुलिस, महिला पुलिस, होम गार्ड और ट्रैफिक पुलिस की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया।