आपदा प्रभावितों को मुआवजा राशि में 10 गुना तक बढ़ौतरी

शिमला। प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए मुआवजा राशि में बढ़ौतरी की है। मुआवजा राशि में 10 गुना तक बढ़ौतरी की है। सरकार ने रलीफ मैनुअल में संशोधन किया है। इसको लेकर जारी अधिसूचना के अनुसार 7 जुलाई, 2023 से 15 जुलाई, 2023 के दौरान आई बाढ़, बादल फ टने और भूस्खलन से प्रभावित हुए परिवारों को विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पहले राहत मैनुअल के तहत पक्के घर को आंशिक क्षति पर 12,500 रुपए तथा कच्चे मकान को आंशिक नुक्सान होने पर 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती थी। वर्तमान प्रदेश सरकार ने अभूतपूर्व त्रासदी को देखते हुए इसे बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया है। दुकानों और ढाबों को नुक्सान होने पर पहले सिर्फ सामान की एवज में 10 हजार रुपए की मामूली आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे राज्य सरकार ने दस गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया है।

इसके अतिरिक्त किराएदार के सामान को नुक्सान होने पर पहले 25,000 रुपए की मदद दी जाती थी, जिसे दोगुना करके 50,000 रुपए कर दिया गया है। कृषि और बागवानी योग्य भूमि में बाढ़ से सिल्ट आने पर मुआवजा 1400 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति बीघा कर दिया गया है। कृषि और बागवानी योग्य भूमि को क्षति होने पर आर्थिक सहायता को 3600 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति बीघा, प्राकृतिक आपदा में किसानों व बागवानों की फ सल को नुक्सान होने पर 300 से 500 रुपए प्रति बीघा मुआवजा को बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति बीघा कर दिया है। गाय, भैंस तथा अन्य दुधारू पशुओं की जान जाने पर 55 हजार रुपए प्रति पशु की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो पहले 37500 रुपए थी। भेड़, बकरी और सूअर की जान जाने पर, मिलने वाली आर्थिक मदद को 4000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया गया है। पहले यह मुआवजा अधिकतम 30 भेड़, बकरी और सूअर के लिए ही दिया जाता था, लेकिन राज्य सरकार ने इस शर्त को भी खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर काम कर रही है और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में मुआवजा राशि को पहली बार इतना अधिक बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रभावितों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान की जा रही है।