हमीरपुर में 21 नवंबर को विशेष लोक अदालतें, चेक बाउंस के मामलों का होगा निपटारा
हमीरपुर: अदालतों में लंबित चेक बाउंस के मामलों को आपसी सहमति और सुलह के माध्यम से निपटाने के लिए जिला हमीरपुर में विशेष पहल की जा रही है। आगामी 21 नवंबर को जिले के सभी चार न्यायिक परिसरों में विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इनमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और चेक बाउंस से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा अन्य मामलों के त्वरित समाधान के लिए 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का भी आयोजन होगा।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि हमीरपुर, बड़सर, नादौन और भोरंज स्थित न्यायिक परिसरों में 21 नवंबर को विशेष लोक अदालतें लगाई जाएंगी। इनका उद्देश्य अदालतों में लंबित चेक बाउंस के मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से संबंधित पक्ष आपसी सहमति और सुलह के आधार पर अपने विवादों का समाधान करवा सकते हैं। इसके लिए इच्छुक लोगों को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अथवा संबंधित न्यायालय में आवेदन करना होगा।
कुलदीप शर्मा ने कहा कि लोक अदालतों का लाभ केवल न्यायालयों में लंबित मामलों तक सीमित नहीं है। ऐसे मामलों का निपटारा भी लोक अदालत के माध्यम से करवाया जा सकता है, जिन्हें अभी तक न्यायालय में दायर नहीं किया गया है।
उन्होंने बताया कि अपने मामलों का समाधान करवाने के इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कार्यालय हमीरपुर या संबंधित न्यायालय में सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं।
लोक अदालत के आयोजन से पहले भी संबंधित पक्षों को विवाद सुलझाने का अवसर मिलेगा। प्री-लोक अदालत सीटिंग के दौरान आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निपटारा करवाया जा सकता है। इसके माध्यम से पक्षकार लोक अदालत की निर्धारित तारीख से पहले भी अपने विवादों के समाधान की दिशा में प्रयास कर सकते हैं।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि चेक बाउंस के मामलों के अलावा अन्य मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह लोक अदालत भी हमीरपुर, बड़सर, नादौन और भोरंज के न्यायिक परिसरों में लगेगी।
उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) की ओर से शुरू किए गए विशेष मध्यस्थता अभियान की जानकारी भी दी। अदालतों में लंबित मामलों के समाधान और अन्य विवादों के त्वरित निपटारे के लिए ‘मेडिएशन फॉर द नेशन’ यानी ‘मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 3.0’ अभियान शुरू किया गया है।
इस अभियान के माध्यम से मध्यस्थता, आपसी सहमति और सुलह के जरिए मामलों का निपटारा करने पर जोर दिया जा रहा है।
जिले में प्रस्तावित विशेष लोक अदालतों और राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोगों को अपने विवादों का आपसी सहमति से समाधान करवाने का अवसर मिलेगा। चेक बाउंस से संबंधित मामलों के लिए 21 नवंबर और अन्य मामलों के लिए 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालतों में इच्छुक पक्षकार आवेदन कर सकते हैं।
