हाई कोर्ट ने एनआईए से हुर्रियत नेता की जमानत याचिका पर जवाब मांगा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से जुड़े टेरर-फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की जमानत याचिका पर गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया और आरोपी को जमानत देने से इनकार करने वाली निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। उच्च न्यायालय ने मामले को 23 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। खान ने ट्रायल कोर्ट के 3 दिसंबर, 2022 के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत उपलब्ध हैं। हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता खान को 24 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

ट्रायल कोर्ट ने अपने 3 दिसंबर, 2022 के आदेश में कहा था कि आरोपियों के खिलाफ मार्च 2022 में आरोप तय किए गए थे और उच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने के बावजूद उस आदेश पर न तो रोक लगाई गई है और न ही उसे रद्द किया गया है। इसमें कहा गया था कि आरोपी प्रथम दृष्टया आतंकवाद के वित्त पोषण गतिविधियों में शामिल था और उसने आईएसआईएस के समर्थन में एक रैली का नेतृत्व किया था और उस क्षेत्र का दौरा किया था जहां आतंकवादी मारे गए थे।

एनआईए ने सईद, हिजबुल मुजाहिदीन के नेता सैयद सलाहुद्दीन और अन्य के खिलाफ "सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने" और कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने के आरोप में 12,000 से अधिक पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था। लश्कर के आतंकवादी सईद पर कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की सेवाओं का उपयोग करने का भी आरोप लगाया गया था, जो इस मामले में सह-आरोपी थे, अलगाववादियों और कुछ व्यक्तियों को पैसे देने के लिए जो घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में पथराव में सक्रिय रूप से शामिल थे। एनआईए ने चार्जशीट में कहा था। एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत आपराधिक साजिश और राजद्रोह के कथित अपराधों के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों सईद और सलाहुद्दीन और अन्य पर मामला दर्ज किया है।

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