HC ने रेलवे को निर्देश दिया कि वह मस्जिदों को ढहाने के लिए जारी किए गए नोटिस पर कार्रवाई न करे

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को रेलवे प्रशासन को निर्देश दिया कि वह यहां दो मस्जिदों से जुड़े नोटिस के आधार पर कोई कार्रवाई न करे, जिसमें कथित अनधिकृत संरचनाओं और रेलवे भूमि पर अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें क्रमशः रेलवे ब्रिज और बाबर रोड रेलवे लाइन के पास स्थित मस्जिद तकिया बब्बर शाह और बंगाली मार्केट मस्जिद की दीवारों पर चिपकाए गए दो नोटिसों को चुनौती दी गई थी।

बोर्ड ने तर्क दिया है कि दोनों मस्जिदें वक्फ संपत्ति हैं, और न तो उनके नीचे की जमीन रेलवे की है, न ही मस्जिदें अनधिकृत संरचनाएं हैं।

अदालत ने अब केंद्र को याचिका के संबंध में आवश्यक निर्देश मांगने का निर्देश दिया है और कहा है कि नोटिस अहस्ताक्षरित, अदिनांकित थे और जारी करने वाले प्राधिकारी को निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

इसके बाद जज ने आदेश दिया कि फिलहाल इन नोटिसों के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए।

बोर्ड की याचिका में कहा गया है कि विवादित नोटिस सामान्य, अहस्ताक्षरित और अदिनांकित होने के अलावा, उन्हें सीधे नहीं भेजा गया था।

नोटिस की सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी (रेलवे) इस कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और बिना किसी वैध कारण के मस्जिदों को ध्वस्त करने की योजना बना रहे हैं।

याचिका में आगे तर्क दिया गया है कि चूंकि नोटिस में एक विशिष्ट तारीख और हस्ताक्षर का अभाव है और बोर्ड के कार्यालय में भेजे जाने के बजाय मस्जिदों पर चिपका दिया गया था, इसलिए ऐसी आशंका है कि रेलवे बिना किसी रोक-टोक के विध्वंस के साथ आगे बढ़ सकता है जब तक कि इस अदालत द्वारा निर्देश न दिया जाए।