करनाल में सरकार के खिलाफ मजदूरों का प्रदर्शन
Karnal संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय स्तर के आह्वान पर किसानों, सरकारी कर्मचारियों और आशा, आंगनवाड़ी व मिड-डे मील स्कीम के कर्मचारियों ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। वे चार लेबर कोड को रद्द करने, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, बिजली संशोधन बिल को वापस लेने और कर्मचारियों के लिए 42,000 रुपये के न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं।
इसके अलावा, प्रदर्शनकारियों ने VB G-RAM-G बिल को खत्म करने की मांग की और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध किया। उन्होंने आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों के लिए 25 लाख रुपये के मुआवजे और पुनर्वास की मांग की। किसानों ने सरकार से अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों को रद्द करने को कहा, क्योंकि उनका आरोप था कि इन समझौतों का खेती, उद्योग और कर्मचारियों पर बुरा असर पड़ा है।
सर्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सुशील गुर्जर ने केंद्र सरकार की नीतियों को "मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और जन-विरोधी" बताते हुए कहा कि उन्होंने गिरफ्तारी दी और पुलिस ने बाद में उन्हें रिहा कर दिया। इससे पहले, प्रदर्शनकारी सेक्टर 12 में इकट्ठा हुए और मिनी-सचिवालय की ओर मार्च निकाला। उन्हें हिरासत में लिया गया और बसों में बिठाकर दूसरी जगह ले जाया गया। इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदीप दत्ता ने कहा कि पूरे देश में 'जेल भरो' कार्यक्रम आयोजित किए गए और आंदोलन के तहत लाखों प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी दी।
उन्होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सेवाओं के निजीकरण, लेबर कोड के जरिए कर्मचारियों के अधिकारों पर हमलों, किसानों की मांगों को पूरा करने में सरकार की विफलता और मुक्त व्यापार समझौतों का सामूहिक रूप से विरोध करने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया, "समाज को सांप्रदायिक और जातीय आधार पर बांटने की कोशिशें की जा रही हैं।"
