रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने Karnal में प्रॉपर्टी डीलरों को नोटिस क्यों जारी किए

हरियाणा Haryana : करनाल में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हरियाणा रेगुलेशन ऑफ़ प्रॉपर्टी डीलर्स एंड कंसल्टेंट्स एक्ट, 2008 के तहत बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन के काम करने वाले करीब 50 प्रॉपर्टी डीलरों को नोटिस जारी किए हैं। डीलरों को एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन लेने का निर्देश दिया गया है, ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले, कानून और इसे लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह यहां है।

अधिकारियों के अनुसार, बड़ी संख्या में लोग ज़रूरी रजिस्ट्रेशन लिए बिना प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम कर रहे हैं। करनाल के लगभग हर गली-मोहल्ले में प्रॉपर्टी डीलर बढ़ गए हैं, जिनमें से कई बिना किसी जवाबदेही या कानूनी नियमों का पालन किए काम कर रहे हैं। इस बिना नियम के बढ़ोतरी की वजह से ज़मीन की बिक्री और खरीद से जुड़े झगड़े, गुमराह करने वाले तरीके और पैसे का नुकसान हुआ है।

डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर (DRO) मनीष कुमार यादव ने कहा कि ये डीलर एक्ट का उल्लंघन करते हुए लेन-देन करते पाए गए, जिसे रियल एस्टेट ब्रोकरेज सेक्टर को रेगुलेट करने और खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। ज़मीन की बिक्री और खरीद से जुड़े झगड़ों से जुड़ी कई शिकायतों के बाद बिना इजाज़त वाले डीलरों को नोटिस जारी किए गए थे।

हरियाणा रेगुलेशन ऑफ़ प्रॉपर्टी डीलर्स एंड कंसल्टेंट्स एक्ट, 2008 के मुताबिक, कोई भी प्रॉपर्टी डीलर, कंसल्टेंट या एस्टेट एजेंट बिना वैलिड लाइसेंस के अचल प्रॉपर्टी की बिक्री, खरीद, एक्सचेंज या लीज़ पर देने से जुड़े लेन-देन में शामिल नहीं हो सकता है। यह मकान मालिक-किराएदार के मामलों और किराए के कलेक्शन पर भी लागू होता है।

यह एक्ट डीलरों को सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने से भी रोकता है, जिसके लिए उन्हें कमीशन मिला हो या मिल सकता हो, जब तक कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एक्ट के तहत राज्य सरकार द्वारा ऑथराइज़्ड किसी दूसरे अधिकारी से पहले से परमिशन न ली गई हो। इस प्रोविज़न का मकसद हितों के टकराव और गलत कामों को रोकना है। अभी, करनाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास सिर्फ़ 26 प्रॉपर्टी डीलर रजिस्टर्ड हैं।

करनाल में गैर-कानूनी प्रॉपर्टी डीलर क्यों बढ़ रहे हैं?

अधिकारी गैर-कानूनी प्रॉपर्टी डीलरों की संख्या में बढ़ोतरी का कारण तेज़ी से शहरी फैलाव, ज़मीन के लेन-देन में बढ़ोतरी, रियल एस्टेट सेक्टर में तेज़ी और खरीदारों में सिर्फ़ रजिस्टर्ड डीलरों को ही काम पर रखने की ज़रूरत के बारे में जानकारी की कमी को मानते हैं। प्रॉपर्टी ब्रोकरेज में एंट्री की कम रुकावट और पहले कमज़ोर एनफोर्समेंट ने भी लोगों को बिना सही ऑथराइज़ेशन के काम करने के लिए बढ़ावा दिया।

कई मामलों में, ब्रोकर बनकर लोगों ने कथित तौर पर सही रिकॉर्ड बनाए बिना डील की, जिससे मालिकाना हक, कीमत और कमीशन को लेकर झगड़े हुए।

इस एक्ट के तहत क्या सज़ा है?

अगर कोई व्यक्ति बिना वैलिड लाइसेंस के प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। किसी सोसाइटी, कंपनी या ऑर्गनाइज़ेशन के मामले में, जुर्माना 1 लाख रुपये तक हो सकता है। नियम तोड़ने वालों को मिले सभी फ़ायदे वापस करने होंगे और गैर-कानूनी लेन-देन के दौरान हुए किसी भी नुकसान के लिए प्रभावित पार्टियों को मुआवज़ा देना होगा।

इस एक्ट के तहत और क्या नियम हैं?

DRO यादव के मुताबिक, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलरों को सभी बिक्री और खरीद लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। इसमें ऐसे रजिस्टर रखना शामिल है जो हर डील की कीमत और जानकारी दिखाते हैं। यहां तक ​​कि जो एग्रीगेटर ई-भूमि पोर्टल के ज़रिए प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन खरीदने में सरकार की मदद करते हैं, उन्हें भी इस एक्ट के तहत रजिस्टर होना ज़रूरी है।

डिपार्टमेंट का अगला कदम क्या है?

रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी अनरजिस्टर्ड या गैर-कानूनी प्रॉपर्टी डीलरों की पहचान करने के लिए पूरे ज़िले में सर्वे शुरू किया है। अनरजिस्टर्ड डीलरों को तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी करने के साथ-साथ, 26 रजिस्टर्ड डीलरों को भी नोटिस भेजे गए हैं, जिसमें उन्हें वेरिफिकेशन के लिए ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड और रजिस्टर दिखाने का निर्देश दिया गया है। DRO ने कहा कि आने वाले दिनों में गैर-कानूनी कामों को रोकने और रियल एस्टेट सेक्टर में जवाबदेही बढ़ाने के लिए ऐसी जांच जारी रहेगी।

डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास क्या अधिकार हैं?

एक्ट के तहत, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जांच करते समय सिविल कोर्ट के बराबर अधिकार होते हैं। अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड डीलर के ज़रिए प्रॉपर्टी खरीदता है और उसके साथ धोखाधड़ी होती है, तो वे शिकायत के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि, अगर ट्रांज़ैक्शन किसी अनरजिस्टर्ड डीलर के ज़रिए किया जाता है, तो पीड़ित पक्ष सिर्फ़ सिविल कोर्ट के ज़रिए ही राहत मांग सकता है।