HCMS कैडर के डॉक्टर सामूहिक छुट्टी पर जाने की धमकी क्यों दे रहे

हरियाणा Haryana : हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज़ (HCMS) एसोसिएशन के बैनर तले हरियाणा के सरकारी डॉक्टरों ने 8 और 9 दिसंबर को सामूहिक छुट्टी पर जाने का ऐलान किया है, साथ ही 10 दिसंबर से पूरे राज्य में अनिश्चित समय के लिए बंद की चेतावनी दी है। इस मुद्दे के बारे में आपको ये बातें जाननी चाहिए:

HCMS कैडर के डॉक्टरों के नए विरोध प्रदर्शन की वजह क्या है?

HCMS डॉक्टरों का दावा है कि राज्य सरकार पिछले साल उनसे किए गए भर्ती नियमों, प्रमोशन और पे-स्केल में बदलाव के वादे पूरे करने में नाकाम रही है। बार-बार भरोसा दिलाने के बावजूद, जो मांगें “सैद्धांतिक रूप से” मान ली गई थीं, वे पूरी नहीं हुई हैं, जिससे डॉक्टरों को अपना आंदोलन और तेज़ करने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

डॉक्टरों की मुख्य मांगें क्या हैं?

उनकी दो मुख्य मांगें हैं। पहली मांग है सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स (SMOs) की सीधी भर्ती वापस लेना और सर्विस नियमों में बदलाव करके मौजूदा मेडिकल ऑफिसर्स के प्रमोशन से ही इन पदों को भरना। वे मुख्यमंत्री द्वारा मंज़ूर और फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा मंज़ूर मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) नोटिफिकेशन जारी करने की भी मांग कर रहे हैं, ताकि 15 साल की सर्विस वालों के लिए उनका पे स्केल Rs 8,700 से Rs 9,500 और 10 साल की सर्विस वालों के लिए Rs 7,600 से Rs 8,000 किया जा सके। डॉक्टरों का कहना है कि ये बदलाव करियर में आगे बढ़ने और मेडिकल कॉलेज फैकल्टी के बराबरी के लिए ज़रूरी हैं। डॉक्टर इन मांगों के लिए कब से संघर्ष कर रहे हैं?

मांगें एक साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग हैं। पिछले साल, HCMS एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए मान गई थी। हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि आश्वासनों पर कभी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उन्हें फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

डॉक्टर SMOs की सीधी भर्ती का विरोध क्यों कर रहे हैं?

डॉक्टरों के अनुसार, सरकार का यह फ़ैसला उन लोगों को कमज़ोर करता है जो सालों से सेवा कर रहे हैं और प्रमोशन के लायक हैं। SMO की 644 मंज़ूर पोस्ट में से 200 खाली हैं, जिनमें से 160 नियमों में बदलाव न होने की वजह से ब्लॉक हैं। एसोसिएशन का कहना है कि खाली पोस्ट भरने के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बजाय प्रमोशन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

HCMS एसोसिएशन ने क्या दूसरा तरीका सुझाया है?

एसोसिएशन स्पेशलिस्ट को SMO के तौर पर डायरेक्ट एंट्री देने के बजाय उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशलिस्ट इंसेंटिव, आयुष्मान भारत इंसेंटिव या ऑप्शनल नॉन-प्रैक्टिस अलाउंस (NPA) देने का प्रस्ताव रखती है।

उनका पिछला प्रोटेस्ट कब हुआ था?

27 नवंबर को, राज्य भर के सरकारी डॉक्टरों ने सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दो घंटे की पेन-डाउन स्ट्राइक की। OPD सर्विस रोक दी गईं, जिससे लंबी लाइनें लग गईं और मरीज़ों को परेशानी हुई। हालांकि, इमरजेंसी और लेबर रूम सर्विस चालू रहीं।

आने वाली मास लीव के लिए उनका क्या प्लान है?

डॉक्टर 8 और 9 दिसंबर को मास लीव पर जाने का प्लान बना रहे हैं, इस दौरान सरकारी अस्पतालों में OPD, इमरजेंसी केयर, पोस्ट-मॉर्टम, लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर जैसी सभी सर्विस बंद रहेंगी। अगर मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन शटडाउन शुरू हो जाएगा।

आंदोलन का मरीज़ों पर क्या असर पड़ रहा है?

पेन-डाउन स्ट्राइक के दौरान, मरीज़ों ने लंबे इंतज़ार और पहले से सूचना न मिलने की शिकायत की। कुछ अस्पतालों ने NHM डॉक्टरों और कंसल्टेंट्स को ड्यूटी देकर राहत देने की कोशिश की, लेकिन रूटीन सर्विस में रुकावट बनी रही। दो दिन का शटडाउन — और एक संभावित अनिश्चितकालीन स्ट्राइक — राज्य में हेल्थकेयर डिलीवरी पर बुरा असर डाल सकता है।