कुरुक्षेत्र विवि में विकसित भारत 2047 सेमिनार

Kurukshetra कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर सोम नाथ सचदेवा ने 24 और 25 सितंबर को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित होने वाले दो दिन के नेशनल सेमिनार 'विकसित भारत: 2047 – गवर्नेंस में नए तरीके, नागरिकों को सशक्त बनाना और आखिरी छोर तक पहुंचना' का ब्रोशर जारी किया। इस मौके पर VC ने कहा कि 'विकसित भारत 2047' का विज़न देश के उस संकल्प को दिखाता है जिसके तहत आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक भारत को एक विकसित, समावेशी, इनोवेटिव और टिकाऊ समाज बनाना है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पाने में नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह गवर्नेंस की अहम भूमिका है, जिससे हर नागरिक, खासकर आखिरी छोर पर मौजूद लोगों तक सरकारी सेवाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा सकें।

उन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ओर से चुना गया विषय बहुत प्रासंगिक और राष्ट्रीय महत्व का है और यह रिसर्च करने वालों और पॉलिसी बनाने वालों को नई दिशा देगा। सचदेवा ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), आधार-आधारित सेवाएं, डिजिटल इंडिया मिशन, UPI और ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जैसी डिजिटल पहलों ने सर्विस डिलीवरी में पारदर्शिता बढ़ाई है और लीकेज को कम किया है।

उन्होंने कहा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, जल जीवन मिशन, PM गति शक्ति, आयुष्मान भारत, PM जन धन योजना, PM विश्वकर्मा और मिशन कर्मयोगी जैसे प्रोग्राम समावेशी विकास और प्रभावी गवर्नेंस के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रजिस्ट्रार लेफ्टिनेंट वीरेंद्र पाल ने कहा कि आज नागरिकों का सशक्तिकरण सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेशन, निर्णय लेने में भागीदारी, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, उद्यमिता, लैंगिक समानता और पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के ज़रिए विकेंद्रीकृत गवर्नेंस भी शामिल है।

सेमिनार डायरेक्टर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन राजेश कुमार ने कहा कि नेशनल सेमिनार में 30 से ज़्यादा उप-विषयों पर चर्चा होगी, जिनमें नागरिक-केंद्रित गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी; डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट गवर्नेंस; अच्छे गवर्नेंस में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता; सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद; पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन; और शहरी गवर्नेंस और स्मार्ट शहर शामिल हैं। इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण; आदिवासी विकास और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स; स्वास्थ्य गवर्नेंस और आयुष्मान भारत; राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा में सुधार; सतत विकास लक्ष्य; जलवायु गवर्नेंस भी शामिल होंगे। साइबर सुरक्षा और डेटा गवर्नेंस; आपदा प्रबंधन; सार्वजनिक-निजी भागीदारी; शासन में युवाओं की भागीदारी; न्यायिक सुधार; आत्मनिर्भर भारत; और विकसित भारत 2047 की दिशा में भारत का वैश्विक नेतृत्व।