पीड़ित टुकड़ों में समझौते करके आपराधिक न्याय प्रणाली को नहीं चला सकते- High Court

Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आपराधिक मामलों में समझौते के लिए पक्षों के बीच सभी विवादों को सामूहिक रूप से हल किया जाना आवश्यक है। पीठ ने स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में टुकड़ों में समझौते कानून के स्थापित सिद्धांतों, विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा 482 और नए अधिनियमित बीएनएसएस में इसके संगत प्रावधान के साथ असंगत हैं। पीठ के समक्ष निर्णय के लिए प्रश्न यह था कि क्या आंशिक समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को आंशिक रूप से रद्द करना अनुमेय है। यह मुद्दा तब उठाया गया जब उच्च न्यायालय की कुछ पीठों ने इसकी अनुमति दी, जबकि अन्य ने राहत देने से इनकार कर दिया।

पीठ ने जोर देकर कहा, "कुछ स्थितियों में पीड़ित आपराधिक न्याय प्रणाली का चालक बनने का प्रयास कर सकता है। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित/शिकायतकर्ता टुकड़ों में समझौते करके आपराधिक न्याय प्रणाली का चालक न बन जाए, अदालतों को किसी भी टुकड़ों में समझौते को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि टुकड़ों में समझौते को अस्वीकार करना चाहिए और न ही उन्हें अपराध की संरचना के लिए टुकड़ों में आदेश देने की आवश्यकता है।" पंजाब और हरियाणा राज्यों के खिलाफ 34 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अदालत की शक्ति उन मामलों तक सीमित है, जहां सभी संबंधित पक्षों के बीच पूर्ण और संयुक्त समझौता हो गया हो।