UT उप-पैनल ने कुत्ते के काटने के 81 मामलों में राहत की सिफारिश की

Chandigarh,चंडीगढ़: आवारा पशुओं और जानवरों के कारण कुत्ते के काटने या दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए गठित उप-समिति ने यूटी प्रशासन को 81 मामलों में राहत प्रदान करने की सिफारिश की है। सभी स्वीकृत मामले कुत्तों के हमलों से संबंधित हैं। उप-समिति के उप-आयुक्त-सह-अध्यक्ष निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान 116 मामलों की समीक्षा की गई और इनमें से 81 को इस वर्ष 2 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार मुआवजे के लिए अनुशंसित किया गया। शेष मामले वर्तमान में सत्यापन के अधीन हैं और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पैनल को दावों के लिए लगभग 220 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनमें से लगभग 200 कुत्ते के काटने से संबंधित हैं, और शेष आवारा पशुओं के कारण हुई दुर्घटनाओं से संबंधित हैं।

एमसी संयुक्त आयुक्त, सरकारी मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल, सेक्टर 16 के चिकित्सा अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक (यातायात) और नोडल अधिकारी, डॉग कंट्रोल सेल, एमसी, उप-समिति के सदस्य हैं। यादव ने सभी उप-समिति सदस्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके कार्यालयों में प्राप्त होने वाले किसी भी नए मुआवजे के आवेदन को उपायुक्त या नगर निगम के कार्यालय को भेजा जाए। इससे ऐसे मामलों को सूची में शामिल किया जा सकेगा और निर्णय के लिए उप-समिति के समक्ष रखा जा सकेगा। उप-समिति स्थानीय सरकार विभाग, यूटी द्वारा अधिसूचित समिति के अधीन काम करती है, जो इस साल 2 जुलाई को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार है।

समिति द्वारा दिया जाने वाला मुआवजा पंजाब राज्य द्वारा तैयार की गई नीति के अनुसार है। नीति के तहत, मृत्यु की स्थिति में, मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी 5 लाख रुपये के मुआवजे के हकदार हैं। स्थायी अक्षमता के लिए, मुआवजे की राशि 2 लाख रुपये है। चोट के मामलों में, मुआवजे की राशि समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी और 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। कुत्ते के काटने के मामलों के लिए, समिति विशिष्ट मानदंडों पर विचार करती है, जिसमें प्रति दांत के निशान के लिए न्यूनतम 10,000 रुपये का मुआवजा शामिल है। जहां मांस त्वचा से अलग हो गया हो, वहां घाव के 0.2 सेमी के हिसाब से न्यूनतम 20,000 रुपये की राहत दी जानी है, जो अधिकतम 2 लाख रुपये तक हो सकती है। ऐसे मामलों में जहां आवारा पशुओं के कारण घातक दुर्घटनाएं होती हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति और मृत्यु का कारण बताने वाली एफआईआर या डीडीआर की आवश्यकता होती है। स्थायी विकलांगता के मामलों में, डीडीआर, मेडिकल प्रमाण पत्र और अस्पताल से छुट्टी का सारांश जैसे दस्तावेज प्रदान किए जाने चाहिए।