हिमालयी पर्यावरण बचाने को त्वरित कार्रवाई की जरूरत

पश्चिमी हिमालय में बढ़ते भू-पारिस्थितिक (geo-ecological) संकट पर भारतीय शोध ने एक अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मंच पर मुख्य स्थान हासिल किया है। यह शोध जलवायु परिवर्तन, मिट्टी के खराब होने और ज़मीन के इस्तेमाल के बदलते तरीकों से हिमालय के नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र के सामने आने वाली कानूनी, नीतिगत और पर्यावरणीय चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

यह शोध डेनमार्क की आरहूस यूनिवर्सिटी और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा आयोजित एक वैश्विक संगोष्ठी में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें दुनिया भर के शोधकर्ता और विशेषज्ञ उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आए हैं। इस अध्ययन का नेतृत्व सोनीपत स्थित डॉ. बी.आर. अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रो. आशुतोष मिश्रा कर रहे हैं। उनका शोध हिमालय की पारिस्थितिकी से जुड़े कानूनी और नीतिगत पहलुओं की जांच करता है। इसमें पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग, ज़मीन के इस्तेमाल के बदलते तरीकों और मिट्टी व ज़मीन के संसाधनों के खराब होने के पर्यावरणीय परिणामों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

शोध कई तरह की पारिस्थितिक गड़बड़ियों को उजागर करता है, जो सामूहिक रूप से हिमालयी राज्यों की दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं।

मिट्टी का खराब होना और बढ़ते पारिस्थितिक जोखिम निष्कर्षों के अनुसार, बंजर ज़मीन के विस्तार ने मिट्टी के सघन होने (compaction) और उपजाऊ ऊपरी मिट्टी के लगातार नुकसान में योगदान दिया है। ये बदलाव तेज़ी से गर्म होती जलवायु के बीच हो रहे हैं, जिससे पहले से ही नाज़ुक पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र का जोखिम और बढ़ गया है। शोध ग्लेशियर फटने (glacial outbursts) जैसी विनाशकारी घटनाओं से जुड़े बढ़ते जोखिमों की ओर भी ध्यान दिलाता है। यह हिमालय में जलवायु परिवर्तन, मिट्टी के खराब होने, ज़मीन के इस्तेमाल के तरीकों और पारिस्थितिक अस्थिरता के आपस में जुड़े होने पर ज़ोर देता है।

अध्ययन इस बात पर ज़ोर देता है कि पर्यावरणीय संकट का समाधान केवल पारिस्थितिक नुकसान होने के बाद की प्रतिक्रियाओं से नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय, हिमालयी राज्यों को अपनी सतत विकास नीतियों में मिट्टी और ज़मीन के संरक्षण के निवारक उपायों को प्राथमिकता देनी होगी।

भारत में मिट्टी प्रदूषण से जुड़े एक समर्पित कानून की ज़रूरत

विचार-विमर्श के दौरान एक महत्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत मुद्दा मिट्टी का प्रदूषण और भारत में मिट्टी प्रदूषण से जुड़े एक समर्पित कानून की आवश्यकता थी। चर्चा में मिट्टी के प्रदूषण और उसके खराब होने की समस्या से निपटने के लिए एक मज़बूत और अधिक केंद्रित कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया गया। रिसर्चर कई स्तरों पर उपाय करने का सुझाव देते हैं हिमालयी क्षेत्र के सामने मौजूद पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए, लेखक कई उपाय बताते हैं। इनमें ढलानों पर बेतरतीब निर्माण पर कड़े नियम लागू करना, पारंपरिक सीढ़ीदार और कंटूर खेती को फिर से शुरू करना, समुदाय-केंद्रित पर्यावरण निगरानी और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए ठोस कदम उठाना शामिल है।

यूरोप, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के संस्थानों के विशेषज्ञों की भागीदारी हिमालय पर हो रही रिसर्च को मिट्टी के संरक्षण, जलवायु के प्रति लचीलेपन और संवेदनशील इकोसिस्टम के टिकाऊ प्रबंधन पर चल रही व्यापक वैश्विक चर्चा का हिस्सा बनाती है।