हरियाणा में शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा, गुरुग्राम और स्टॉकहोम आए साथ

Gurugram गुरुग्राम ने स्टॉकहोम के साथ एक सिस्टर-सिटी साझेदारी में प्रवेश किया है, हरियाणा सरकार को उम्मीद है कि इस समझौते से मिलेनियम सिटी को अधिक यूरोपीय, महानगरीय चरित्र मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की स्वीडन यात्रा के दौरान शहर-दर-शहर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने द ट्रिब्यून को बताया कि यह पहली बार था कि किसी भारतीय शहर ने सिस्टर-सिटी व्यवस्था के तहत किसी यूरोपीय शहर के साथ साझेदारी की थी। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी बड़े प्रवासी समुदाय और निवेश केंद्र के रूप में स्थिति को देखते हुए, गुरुग्राम को सही मायने में महानगरीय बनाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार गुरुग्राम को एक यूरोपीय शहर का स्वरूप और अनुभव देने के लिए काम कर रही है। समझौते के तहत, गुरुग्राम और स्टॉकहोम तकनीकी नवाचार, स्मार्ट-सिटी समाधान, सतत शहरी विकास, ज्ञान विनिमय और निवेश प्रोत्साहन पर सहयोग करेंगे। इस सहयोग का उद्देश्य दोनों शहरों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी बनाना है।

स्टॉकहोम गुरुग्राम को क्या पेशकश कर सकता है

स्टॉकहोम को व्यापक रूप से टिकाऊ शहरी नियोजन के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में उद्धृत किया जाता है, और इसकी कई प्रथाएं गुरुग्राम की नागरिक चुनौतियों के लिए सबक प्रदान कर सकती हैं। अपशिष्ट प्रबंधन: स्टॉकहोम का हैमरबी सोजस्टैड जिला, जो एक पूर्व औद्योगिक बंदरगाह पर बना है, ऊर्जा, पानी और अपशिष्ट प्रबंधन को एक बंद लूप में जोड़ता है। भूमिगत वैक्यूम पाइप कचरे का परिवहन करते हैं, और जैविक कचरे को बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है।

तापन और ऊर्जा: स्टॉकहोम का जिला तापन नेटवर्क डेटा केंद्रों और सुपरमार्केट जैसे स्रोतों से अपशिष्ट ताप को पुनर्प्राप्त करता है और इसे तापन प्रणाली में डालता है।

गतिशीलता: शहर अपने केंद्र में भीड़ कर के साथ ट्राम, बस, फ़ेरी और साइक्लिंग नेटवर्क को जोड़ता है।

स्मार्ट-सिटी तकनीक: स्टॉकहोम ने स्मार्ट बिल्डिंग नियंत्रण, अपशिष्ट-गर्मी पुनर्प्राप्ति और एकीकृत परिवहन पर पहल की है। गुरुग्राम लंबे समय से कचरा निपटान, जलभराव और यातायात की भीड़ से जूझ रहा है, जो नागरिक प्रबंधन और शहरी नियोजन को सहयोग के लिए संभावित क्षेत्र बनाता है। तेजी से बढ़ते भारतीय शहर में स्टॉकहोम की कितनी प्रथाओं को दोहराया जा सकता है, यह फंडिंग और गुरुग्राम नगर निगम और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की इच्छा पर निर्भर करेगा, जो पायलट प्रोजेक्ट ले रहे हैं। एलओआई में 4,000 करोड़ रुपये यात्रा के दौरान हरियाणा सरकार और स्वीडिश कंपनियों के बीच हस्ताक्षरित 4,000 करोड़ रुपये के आशय पत्र (एलओआई) के साथ सिस्टर-सिटी समझौता हुआ। इनमें 3,000 करोड़ रुपये का एलओआई और खुदरा और वेयरहाउसिंग क्षेत्रों के लिए 1,000 करोड़ रुपये का एलओआई शामिल है। राज्य के मुख्य कॉर्पोरेट और निवेश केंद्र गुरुग्राम को निवेश से लाभ होने की उम्मीद है। एलओआई इरादे का एक बयान है न कि कोई बाध्यकारी निवेश प्रतिबद्धता। स्वीडिश कंपनियों के नाम, परियोजना स्थान और समयसीमा का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है।