एकरूपता सद्भाव लाने के लिए यूसीसी जरूरी खट्टर

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कहा कि देश में एकरूपता और सद्भाव लाने के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जरूरी है.

कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से बात करते हुए, खट्टर ने कहा कि विभिन्न ग्रुप सी और डी सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित की जाती है।

उन्होंने कहा कि उम्मीदवार को उसकीशैक्षणिक योग्यता के अनुसार पदों का चयन करने का अवसर दिया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले साढ़े आठ साल के कार्यकाल में पिछली कांग्रेस सरकार के 10 साल के कार्यकाल की तुलना में अधिक नौकरियां दी हैं।

अपने दावों के समर्थन में आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में 2005 से 2014 तक कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान केवल 88,000 सरकारी नौकरियां दी गईं, जबकि वर्तमान सरकार के पिछले साढ़े आठ साल के कार्यकाल में लगभग 88,000 सरकारी नौकरियां दी गईं। 1.10 लाख पोस्ट किए गए थे.

उन्होंने कहा कि अतिरिक्त 60,000 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया जारी है। इनमें ग्रुप सी के 32,000 पद और ग्रुप डी के 15,000 पद शामिल हैं। इनके अलावा पुलिस और शिक्षा विभाग में अलग से भर्ती की जानी है।

सरकार कुल 1.70 लाख सरकारी नौकरियां देगी जो कांग्रेस शासनकाल में दी गई सरकारी नौकरियों की संख्या से दोगुनी है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता एकजुट नहीं हैं और वे एक-दूसरे से लड़ रहे हैं।

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के संबंध में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पी. राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसका सरकार अध्ययन कर रही है.