हरियाणा Haryana: नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स Supertech Township Project लिमिटेड के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान कार्यवाही (सीआईआरपी) पर रोक लगा दी है। सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने अपने मुख्य वित्तीय लेनदार पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ सात दिनों के भीतर अपने विवादों को निपटाने का प्रस्ताव रखा था। एनसीएलएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण, सदस्य तकनीकी बरुण मित्रा और सदस्य तकनीकी अरुण बरोका द्वारा मंगलवार को दिए गए आदेश में कहा गया है, "इस बीच, विवादित आदेश के अनुसरण में पहले से आमंत्रित दावों के मिलान के अलावा कोई और कदम (दिवालियापन से संबंधित) नहीं उठाया जाएगा।" एनसीएलएटी ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 21 अगस्त, 2024 तक के लिए टाल दिया है।
"अपीलकर्ता (सुपरटेक टाउनशिप) के वकील ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता वित्तीय लेनदार Appellant Financial Creditor (पंजाब एंड सिंध बैंक) के साथ पूरे विवाद को निपटाने के लिए कदम उठा रहा है और आज से सात दिनों के भीतर वित्तीय लेनदार पंजाब एंड सिंध बैंक को एक उचित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। आदेश में आगे कहा गया है कि 75% विकास कार्य पहले ही हो चुका है और उत्तर प्रदेश राज्य ने शून्य नीति योजना शुरू की है और कॉर्पोरेट देनदार भी उक्त योजना का लाभ उठाने का इरादा रखता है, जिसमें आगे कहा गया है कि घर खरीदारों के वकील भी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।
एनसीएलएटी ने पिछले सप्ताह 216 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में बैंक की याचिका स्वीकार कर ली थी। सुपरटेक ने आश्वासन दिया कि सात दिनों के भीतर पंजाब और सिंध बैंक को एक उपयुक्त योजना प्रस्तुत की जाएगी। ट्रिब्यूनल को कंपनी के अधिकार क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी गई। डेवलपर ने बताया कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सेक्टर 22डी में गोल्फ कंट्री परियोजना में 75% विकास कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, कंपनी उत्तर प्रदेश द्वारा हाल ही में शुरू की गई शून्य नीति योजना से लाभ उठाने का इरादा रखती है, जो निपटान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सुपरटेक टाउनशिप को टाउनशिप परियोजना विकसित करने के लिए 2011 में 100 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। लगभग 3,200 घर खरीदारों को शामिल करने वाली यह परियोजना अधूरी है।
