ट्रिब्यूनल ने PGI संविदा कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ देने का आदेश दिया

Chandigarh,चंडीगढ़: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण Central Administrative Tribunal (कैट) की चंडीगढ़ पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और पीजीआईएमईआर के निदेशक को निर्देश दिया है कि वे संस्थान में 40 साल से अधिक समय तक काम करने वाले संविदा कर्मचारी को नियमित कर्मचारियों के समान मानें और उसे सभी संबंधित पेंशन लाभ दें। पीठ ने कहा कि आवेदक द्वारा लगातार पुनर्स्थापक के रूप में काम करने की अवधि को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अर्हक सेवा माना जाना चाहिए, साथ ही कहा कि पेंशन और ग्रेच्युटी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार तय की जानी चाहिए और उसी के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। गणेश चंद्र (62) ने अधिवक्ता ऋषव शर्मा के माध्यम से न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने पीजीआईएमईआर को नियमित कर्मचारियों की तरह सभी पेंशन लाभ देने और इसे अस्वीकार करने के आदेश को रद्द करने के निर्देश देने की प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि उन्होंने 1977 में प्रयोगशाला परिचर के रूप में काम शुरू किया था, जो कि ग्रुप डी का पद था, तीन महीने की अवधि के लिए या रोजगार कार्यालय से उपयुक्त उम्मीदवार मिलने तक तदर्थ आधार पर।

उन्होंने इस पद पर काम करना जारी रखा और 22 अगस्त, 1982 को जूनियर प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में पदोन्नत हुए। बाद में, नवंबर 1989 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। पीजीआईएमईआर अधिकारियों द्वारा उनकी सेवाओं की कथित अवैध समाप्ति से व्यथित होकर, उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। याचिका पर 21 जुलाई, 1995 को निर्णय लिया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि आवेदक को पीजीआईएमईआर या संस्थान में चल रही परियोजना के विरुद्ध समायोजित किया जाए। उन्हें सेवा में वापस ले लिया गया, लेकिन 1 अप्रैल, 1998 को अनुबंध के आधार पर फिर से पुनर्स्थापक के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद वे बिना किसी ब्रेक के नौकरी में बने रहे और नियमित वेतनमान में सभी वेतन वृद्धि प्राप्त की। प्रतिवादियों ने आवेदक को 30 नवंबर, 2021 को सेवानिवृत्त होने तक बिना किसी ब्रेक के साल-दर-साल नियुक्त करना जारी रखा।

अपने जवाब में, प्रतिवादियों ने कहा कि आवेदक न तो नियमित कर्मचारी था और न ही संस्थान में नियमित पद पर काम कर रहा था। चूंकि वह एक अनुबंध कर्मचारी था और उसकी नौकरी के अनुबंध की शर्तों के अनुसार, वह पेंशन लाभ के लिए पात्र नहीं था। तर्कों की सुनवाई के बाद, रश्मि सक्सेना साहनी, सदस्य (ए) ने कहा कि प्रतिवादियों के वकील ने उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि आवेदक को उस पद के लिए विचार किया जाएगा जिसके लिए वह पात्र था और अन्य पात्र उम्मीदवारों के मुकाबले नियुक्ति के मामले में उसे वरीयता दी जाएगी। "हालांकि, मुझे लगता है कि आवेदक को 1998 में अनुबंध पर पुनर्स्थापक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद वह एक अनुबंध कर्मचारी बना रहा, उसका अनुबंध उसकी सेवानिवृत्ति तक साल-दर-साल आधार पर बढ़ाया जाता रहा। इस प्रक्रिया में, उसने अनुबंध के आधार पर ही 23 साल से अधिक की अवधि तक लगातार प्रतिवादियों की सेवा की," साहनी ने कहा। न्यायाधिकरण ने कहा कि इसके मद्देनजर आवेदक की 3 दिसंबर 1998 से लेकर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक की सेवा, जिस अवधि में आवेदक ने लगातार रेस्टोरर के रूप में काम किया, उसे पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अर्हक सेवा माना जाना चाहिए। पीठ ने इसे अस्वीकार करने वाले पीजीआई के आदेश को भी रद्द कर दिया।