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Chandigarh.चंडीगढ़: सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से चंडीगढ़ मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) परियोजना लागू करने का आग्रह किया है। खट्टर के साथ एक बैठक में, तिवारी ने उन्हें एक पत्र सौंपा। चंडीगढ़ के सांसद ने बताया कि कैसे नवंबर 2019 से वह केंद्र की भाजपा-नीत एनडीए सरकार से दो प्रमुख मार्गों - अंबाला से कुराली और लांडरां से कालका - पर एमआरटीएस परियोजना पर विचार करने का आग्रह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसकी अवधारणा तुरंत तैयार की जानी चाहिए, जिसमें ओवरग्राउंड रेलवे नेटवर्क का उपयोग किया जाए और एक हाइब्रिड ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड मेट्रो प्रणाली बनाई जाए, जो चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला और न्यू चंडीगढ़ - चार शहरों को जोड़े, जिससे क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को बढ़ावा मिले।
तिवारी ने खट्टर से चंडीगढ़ एमआरटीएस परियोजना के लिए अपना व्यक्तिगत प्रयास लगाने का आग्रह किया। उन्होंने इस तथ्य पर ज़ोर दिया कि एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) एमआरटीएस/मेट्रो परियोजना के प्रति अपने दृष्टिकोण में बहुत अनियमित रहा है। यूएमटीए की बैठकें अस्पष्ट रही हैं और परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में स्पष्टता का अभाव प्रतीत होता है, इस तथ्य के बावजूद कि राइट्स ने दो व्यवहार्यता रिपोर्टें दी थीं। रिपोर्टों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि चंडीगढ़ मेट्रो परियोजना, जो आसपास के क्षेत्रों को जोड़ेगी, व्यवहार्य है और इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने या केंद्र द्वारा विचार के लिए उठाए जा सकने वाले जमीनी व्यवहार्यता अध्ययन के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर इस परियोजना को सफल होना है, तो इसे पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित परियोजना के रूप में लिया जाना चाहिए, जिसे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए और इसकी पूरी लागत - राइट्स की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 21,000 करोड़ रुपये - केंद्र द्वारा वहन की जानी चाहिए।
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