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Chandigarh.चंडीगढ़: चंडीगढ़ एडेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (CACTA) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर केंद्र शासित प्रदेश के अनुदान प्राप्त कॉलेजों में केंद्रीय पैटर्न पर आधारित केंद्रीय सेवा नियम/यूजीसी नियम तुरंत लागू करने का अनुरोध किया है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित यह सुधार (1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी) अभी तक लागू नहीं हुआ है। एसोसिएशन ने आगे कहा कि स्पष्ट अधिसूचना के बावजूद, तीन वर्षों से अधिक समय से इन कॉलेजों के लिए कोई सेवा नीति नहीं बनाई गई है।
CACTA सचिव अमिताभ द्विवेदी ने कहा, "इन कॉलेजों ने कपिल देव, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर और सरबजोत सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ी दिए हैं, फिर भी हमारे शिक्षकों को उन सेवा शर्तों से वंचित रखा जा रहा है जो पहले ही स्वीकृत हो चुकी हैं। केंद्र शासित प्रदेश के लिए।" जिन प्रमुख मुद्दों का समाधान होना बाकी है, उनमें 2016 से लंबित CAS पदोन्नति, यूजीसी विनियम 2018 को अपनाना, पिछली सेवा के लाभ प्रदान करना और पीएचडी अग्रिम वेतन वृद्धि शामिल हैं। द्विवेदी ने आगे कहा, "इस लंबे समय से चले आ रहे अन्याय को समाप्त करने का समय आ गया है। केंद्रीय नियमों को लागू करना केवल एक नीतिगत निर्णय नहीं है - यह चंडीगढ़ के शिक्षक समुदाय के लिए निष्पक्षता, स्थिरता और सम्मान का मामला है।"
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