सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और Haryana हाईकोर्ट के जजों के तौर पर नियुक्ति के लिए

हरियाणा Haryana : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 10 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी आर गवई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 1 और 2 जुलाई को हुई अपनी बैठक में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वीरेंद्र अग्रवाल, मंदीप पन्नू, प्रमोद गोयल, शालिनी सिंह नागपाल, अमरिंदर सिंह ग्रेवाल, सुभाष मेहला, सूर्य प्रताप सिंह, रूपिंदरजीत चहल, आराधना साहनी और यशवीर सिंह राठौर के नामों को मंजूरी दी।कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। ये न्यायिक अधिकारी शैल जैन, मधु जैन और विनोद कुमार हैं। कॉलेजियम ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चार अधिवक्ताओं के नामों को भी मंजूरी दी है। ये अधिवक्ता गौसे मीरा मोहिउद्दीन, चलपति राव सुड्डाला, वक्ति रामकृष्ण रेड्डी और गादी प्रवीण कुमार हैं।

बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया, "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 जुलाई, 2025 को हुई अपनी बैठक में श्री तुहिन कुमार गेडेला, अधिवक्ता को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।" एक अन्य निर्णय में, कॉलेजियम ने मौजूदा अतिरिक्त न्यायाधीश के पद को स्थायी न्यायाधीश के पद में परिवर्तित करने के बाद न्यायमूर्ति बिस्वदीप भट्टाचार्य, अतिरिक्त न्यायाधीश को मेघालय उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। कॉलेजियम ने दो न्यायिक अधिकारियों- प्रांजल दास और संजीव कुमार शर्मा- और दो अधिवक्ताओं, अंजन मोनी कलिता और राजेश मजूमदार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव में कहा गया, "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 जुलाई, 2025 को हुई अपनी बैठक में पांच अधिवक्ताओं को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।" ये अधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव, आनंद सिंह बहरावत, अजय कुमार निरंकारी, जय कुमार पिल्लई और हिमांशु जोशी हैं।

कॉलेजियम ने पांच न्यायिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के एक अन्य प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। ये न्यायिक अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता, आलोक अवस्थी, रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन, भगवती प्रसाद शर्मा और प्रदीप मित्तल हैं।कॉलेजियम ने दो अधिवक्ताओं- अजीत कुमार और प्रवीण कुमार- को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।