RTS पैनल ने आवंटन प्रक्रिया में खामियों के लिए राहत का आदेश दिया।

Haryana हरियाणा : हरियाणा राइट टू सर्विस (RTS) कमीशन ने फरीदाबाद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के एक प्लॉट से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाया है। कमीशन ने पाया कि 8 अक्टूबर के अपने अंतरिम आदेश में दिए गए साफ निर्देशों के बावजूद, अलॉटमेंट लेटर में तय 5.5 प्रतिशत की दर से देरी से पज़ेशन का ब्याज अभी तक नहीं दिया गया है। कमीशन ने इस चूक को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गलत बताया।

कमीशन ने कहा कि HSVP के सक्षम अधिकारियों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जबकि एस्टेट ऑफिसर ने समय पर अतिरिक्त रकम की मांग की थी। आदेशों की कॉपी फील्ड ऑफिस और हेडक्वार्टर दोनों को भेजी गई थीं। इसके बावजूद नियमों का पालन न करना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही को दिखाता है। कमीशन ने आगे साफ किया कि यह अधिकारियों को प्रशासनिक गाइडेंस देने वाला फोरम नहीं है और भविष्य में उनसे ज़्यादा सावधानी बरतने की उम्मीद करता है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि सुनवाई के दौरान दिए गए आश्वासनों के आधार पर, एस्टेट ऑफिसर द्वारा मांगी गई रकम को तुरंत ट्रांसफर करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि देरी से पज़ेशन का ब्याज 19 दिसंबर तक अलॉटी के खाते में जमा हो जाए। किसी भी और देरी पर कमीशन संबंधित अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करेगा।

कमीशन ने 2022 में फरीदाबाद के सेक्टर 76 और 77 में डेवलपमेंट का काम पूरा किए बिना ई-नीलामी करने के फैसले पर भी गंभीर चिंता जताई। HSVP के तत्कालीन मुख्य प्रशासक पर जिम्मेदारी तय करते हुए, कमीशन ने कहा कि इस "अनुमान पर आधारित फैसले" से न केवल मौजूदा अलॉटी को बल्कि कई अन्य अलॉटी को भी अनावश्यक परेशानी हुई। इस मामले को उचित कार्रवाई के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव के संज्ञान में भी लाया गया है।

अलॉटी को हुई मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए, कमीशन ने हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 की धारा 17(1)(h) के तहत अधिकतम 5,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अथॉरिटी को यह पेमेंट तुरंत करने और बाद में जिम्मेदार अधिकारी से यह रकम वसूलने का निर्देश दिया गया है।