पंजाब और Haryana हाई कोर्ट ने हरियाणा लोकायुक्त के वेतन से पेंशन कटौती को रद्द

हरियाणा Haryana : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें लोकायुक्त के तौर पर नियुक्त पूर्व जजों को दी जाने वाली सैलरी से पेंशन काटने का फैसला किया गया था। कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के तौर पर मिलने वाली पेंशन एक पक्का संवैधानिक अधिकार है, जिसे एडजस्ट या "खत्म" नहीं किया जा सकता।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा कि हरियाणा लोकायुक्त एक्ट, 2002, लोकायुक्त की सैलरी एक मौजूदा हाई कोर्ट जज के बराबर तय करता है, जिसमें पेंशन में कटौती का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए राज्य के पास ऐसी कटौती करने का अधिकार नहीं था, जिससे ये कटौती असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण और गलत हो जाती है। उन्होंने ब्याज के साथ पूरा बकाया जारी करने का निर्देश दिया।यह फैसला जस्टिस एनके सूद और हाई कोर्ट के एक और पूर्व जज द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आया, जिन्होंने हरियाणा में लोकायुक्त के तौर पर पांच साल के तय कार्यकाल के लिए काम किया था। याचिका में 18 अगस्त, 2022 के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत राज्य ने उन्हें हाई कोर्ट जज के बराबर पूरी सैलरी देने से इनकार कर दिया था और उनकी पेंशन काट ली थी।

शुरुआत में, जस्टिस मौदगिल ने कहा: "विचार करने के लिए मुख्य मुद्दा यह है कि क्या याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के तौर पर मिलने वाली पेंशन को हरियाणा लोकायुक्त एक्ट, 2002 के तहत लोकायुक्त के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान दी जाने वाली सैलरी से कानूनी तौर पर काटा जा सकता है।" जस्टिस मौदगिल ने कहा कि इस विवाद में इक्विटी या प्रशासनिक विवेक शामिल नहीं है, बल्कि संवैधानिक आदेश शामिल है। "जहां संविधान और संसदीय कानून लागू होते हैं, वहां कार्यकारी व्याख्या को पीछे हटना होगा। सवाल यह नहीं है कि क्या याचिकाकर्ताओं को 'दोहरा फायदा' मिला, बल्कि यह है कि क्या कानून राज्य को संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार को खत्म करने की अनुमति देता है," कोर्ट ने कहा।

राज्य के रुख को खारिज करते हुए, जस्टिस संदीप मौदगिल ने फैसला सुनाया कि जजों की पेंशन कोई रियायत नहीं है। "एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को मिलने वाली पेंशन कोई रियायत या इनाम नहीं है। यह पिछली संवैधानिक सेवा से मिलने वाला एक पक्का और अटूट अधिकार है, जिसका बाद के पारिश्रमिक से कोई संबंध नहीं है, जब तक कि कानून में ऐसा न कहा गया हो।"जस्टिस मौदगिल ने आगे चेतावनी दी कि पेंशन में कटौती की अनुमति देना सीधे तौर पर संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा का उल्लंघन होगा।कोर्ट ने सरकारी दोबारा नौकरी के साथ तुलना को भी खारिज कर दिया। "हाई कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति एक संवैधानिक नियुक्ति है, न कि सरकार के तहत कोई सेवा। नतीजतन, सरकारी कर्मचारियों या राज्य के तहत रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी पर लागू होने वाले सिद्धांतों को बिना सोचे-समझे लागू नहीं किया जा सकता," जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा। उन्होंने कहा कि पेंशन में कटौती करना "जो काम सीधे तौर पर मना है, उसे अप्रत्यक्ष रूप से करना" जैसा है और यह एक्ट की धारा 6(5) का उल्लंघन है।

जस्टिस मौदगिल ने कहा, "वित्तीय बोझ या दोहरा फायदा उठाने की दलील कानूनी तौर पर सही नहीं है," और राज्य को चार हफ़्तों के अंदर 6 प्रतिशत ब्याज के साथ सभी बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया।