NGT ने कचरा डंपिंग को लेकर सरहिंद नगर निकाय और PPCB को फटकार लगाई

Chandigarh.चंडीगढ़: सॉलिड वेस्ट की लगातार अवैध डंपिंग के लिए नगर निगम, सरहिंद और रेगुलेटरी फेलियर के लिए पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (PPCB) के खिलाफ सख्त आदेश दिया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द्वारा दायर एक एप्लीकेशन पर, ट्रिब्यूनल ने पाया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 का उल्लंघन करते हुए, हंसला नदी, जो एक प्राकृतिक बाढ़ नाला है, के दोनों किनारों पर बिना सहमति या अनुमति के सॉलिड वेस्ट फेंका जा रहा था। केस के दौरान, नगर परिषद ने PPCB की सहमति के बिना फतेहगढ़ साहिब/बस्सी पठाना में एक और अवैध डंपिंग साइट बना दी। ट्रिब्यूनल ने इस काम को "घोर उल्लंघन" बताया। ट्रिब्यूनल ने आवेदक द्वारा जमा किए गए जियो-कोऑर्डिनेट्स के साथ फोटोग्राफिक सबूतों पर भरोसा किया। PPCB से मिले एक RTI जवाब से पुष्टि हुई कि नई डंपिंग साइट के लिए कोई नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या सहमति नहीं दी गई थी।

NGT ने कहा कि हालांकि जुलाई 2020 और सितंबर 2025 के बीच उल्लंघनों के लिए 1.23 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया था, लेकिन PPCB ने राशि वसूलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उसने पाया कि जिला मजिस्ट्रेट को रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई थी। नगर परिषद के इस आश्वासन को खारिज करते हुए कि पुराने कचरे को मार्च 2026 तक साफ कर दिया जाएगा, ट्रिब्यूनल ने कहा कि ऐसे बयानों का "कोई मतलब नहीं" है जब तक उन्हें जमीन पर कार्रवाई में न बदला जाए। ट्रिब्यूनल ने मेंबर सेक्रेटरी, PPCB, और नगर परिषद, सरहिंद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को 27 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया। PPCB से नई डंपिंग साइट पर अनाधिकृत निर्माण की रिपोर्ट की जांच करने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया। कपिल अरोड़ा और कुलदीप सिंह खैरा ने कहा कि इस आदेश ने सॉलिड वेस्ट गवर्नेंस में सिस्टम की विफलता को उजागर किया है और पंजाब के पर्यावरण और जल निकायों की रक्षा के लिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है।