COVID से मरने वाली हेल्थ वर्कर के पति को HC से राहत मिली

Mumbai मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कोल्हापुर के एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ड्यूटी के दौरान 2021 में कोविड से मरने वाली एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के पति को राहत देते हुए कहा, "कोविड फाइटर के परिवार वालों का दुख और दर्द वैसा ही होता है, चाहे उस कर्मचारी की नौकरी का नेचर कुछ भी हो।" हाई कोर्ट की कोल्हापुर बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मृतक महिला के परिवार को ₹50 लाख की एक्स-ग्रेशिया बीमा योजना का फायदा दे। विधवा पति का दावा पहले पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि महिला की मौत योजना खत्म होने के चार दिन बाद हुई थी। कोर्ट ने कहा कि न सिर्फ़ उसे यह वायरस तब लगा था जब योजना लागू थी, बल्कि इस तरह की तकनीकी वजह से विधवा पति का दावा खारिज करना "न्याय, निष्पक्षता और गरिमा के मूल्यों के खिलाफ होगा।"कोल्हापुर के रमेश पाटिल ने अपनी पत्नी सरिता पाटिल, जो एक कॉन्ट्रैक्ट पर डेटा एंट्री ऑपरेटर थीं, की 4 जुलाई, 2021 को कोविड-19 वायरस से संक्रमित होने के बाद मौत हो जाने पर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर का फायदा पाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी ने पाटिल का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया था कि एक्स-ग्रेशिया सहायता योजना 30 जून, 2021 तक ही लागू थी। चूंकि सरिता पाटिल की मौत चार दिन बाद, 4 जुलाई, 2021 को हुई थी, इसलिए बीमा कवर का फायदा नहीं दिया जा सकता था। जस्टिस एम एस कर्णिक और अजीत बी कडेथंकर की डिविजन बेंच ने रमेश का दावा खारिज करने वाले पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के 24 मई, 2022 के आदेश को रद्द कर दिया।रमेश के वकील ने कोर्ट को बताया कि सरिता कोल्हापुर के कडगांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कॉन्ट्रैक्ट पर डेटा एंट्री ऑपरेटर थीं और जब वह संक्रमित हुई थीं, तब वह कोविड मरीजों से संबंधित ड्यूटी कर रही थीं। हालांकि उनकी मौत 4 जुलाई, 2021 को हुई थी, लेकिन उन्हें कोविड-19 वायरस 30 जून, 2021 से पहले लगा था।

जजों ने कहा, "30 जून, 2021 के बाद मरने वालों को राहत देने से इनकार करना या उसे सीमित करना न्याय, निष्पक्षता और गरिमा के उन मूल्यों के खिलाफ होगा जो हमारे संवैधानिक व्यवस्था को जीवंत बनाते हैं, और यह सार्वजनिक विवेक और सामाजिक कृतज्ञता के भी खिलाफ होगा।" कोर्ट ने 10 दिसंबर को फैसला सुनाए गए एक ऐसे ही मामले का ज़िक्र किया, जिसमें उसने कहा था कि कोविड-19 वर्कर्स और उनके परिवारों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, वे बहुत ज़्यादा हैं और वे "सिर्फ़ प्रतीकात्मक इशारों से ज़्यादा पहचान" के हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि पैसों से मिलने वाले फायदे इन परिवारों को ठोस राहत देते हैं।कोर्ट ने कहा कि सरकार ने एक्स-ग्रेशिया इंश्योरेंस बेनिफिट देने की एक अच्छी स्कीम शुरू की थी और इसे सीमित मतलब नहीं दिया जाना चाहिए। "हम यह घोषणा करते हैं कि 'यह मौत की तारीख नहीं, बल्कि कोविड-19 इन्फेक्शन होने की तारीख है जो 29 मई 2020 के सरकारी प्रस्ताव के साथ पढ़े गए 14 मई 2021 के सरकारी प्रस्ताव के तहत इंश्योरेंस कवरेज देने के लिए ज़रूरी है'।"जजों ने कहा कि इस आधार पर किसी क्लेम को खारिज करना कि मृत कर्मचारी सिर्फ़ एक आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी था, स्कीम के मकसद को ही खत्म कर देगा।