High Court ने स्पेशल पुलिस अधिकारियों की रेगुलराइजेशन की याचिका खारिज कर दी

हरियाणा Haryana : एक फैसले में जिसका असर हरियाणा पुलिस के साथ काम करने वाले करीब 11,000 स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) पर पड़ेगा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी सेवाओं को रेगुलर करने से मना कर दिया है, लेकिन उन्हें सैलरी और नौकरी की सुरक्षा का हकदार माना है।

उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस जगमोहन बंसल ने होम गार्ड वॉलंटियर्स से जुड़े एक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि वे महंगाई भत्ता (DA) सहित न्यूनतम वेतनमान के हकदार होंगे। फैसले का जिक्र करते हुए, कोर्ट ने कहा कि गृह रक्षक मामले में SC का फैसला याचिकाकर्ताओं पर लागू होता है, इसलिए वे होम गार्ड के सदस्यों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतनमान, साथ ही DA के हकदार हैं।

हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 2017 से बिना किसी रुकावट के काम कर रहे हैं और कांस्टेबल के समान ही ड्यूटी कर रहे हैं, और उन्हें होम गार्ड के सदस्यों से कम मानदेय नहीं दिया जा सकता।

हालांकि, रेगुलराइजेशन के बारे में, कोर्ट ने कहा कि "स्पेशल पुलिस ऑफिसर के कोई स्वीकृत/नियमित पद नहीं हैं..."। लेकिन कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद योग्य कर्मचारियों की परिभाषा में आते हैं।

इस मामले में एडवोकेट सुनील कुमार नेहरा ने SPOs का प्रतिनिधित्व किया। SPOs को अब हर महीने 35,000 रुपये मिलेंगे क्योंकि 1 फरवरी से लगभग 15,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी।