हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार (Recruitment) को बर्खास्त करने की सिफारिश की

हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक पक्ष से तत्कालीन रजिस्ट्रार (भर्ती) बलविंदर कुमार शर्मा को सेवा से बर्खास्त करने की संस्तुति की है। पूर्ण न्यायालय द्वारा यह संस्तुति एक अभ्यर्थी द्वारा एचसीएस (न्यायिक शाखा) प्रारंभिक परीक्षा के कथित लीक होने की जांच की मांग वाली याचिका दायर करने के सात वर्ष बाद आई है। संस्तुति को पंजाब सरकार को भेज दिया गया है।उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि मामले की जांच के निष्कर्षों को विचार-विमर्श के लिए यहां उच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत के समक्ष रखा गया था, जिसने अपनी बैठक के दौरान यह निर्णय लिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष 14 दिसंबर को शर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने 31 जनवरी, 2020 को आरोप तय करने के लिए निचली अदालत द्वारा पारित

आदेश को चुनौती दी थी। उस समय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया था कि रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि कथित लीक से ठीक पहले याचिकाकर्ता के पास प्रश्नपत्र था। मामला बहुत संवेदनशील प्रकृति का था और मामले को साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य या तो डिजिटल या दस्तावेजी प्रकृति के थे। न्यायाधीश ने कहा, "मुझे ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई अवैधता, कमी या विकृति नहीं मिली। इसलिए, लंबित आवेदनों के साथ वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।" अन्य बातों के अलावा, यूटी के अतिरिक्त लोक अभियोजक चरणजीत सिंह बख्शी ने तब पीठ को बताया था कि शर्मा की भूमिका की तत्कालीन रजिस्ट्रार (सतर्कता) द्वारा विस्तार से जांच की गई थी। अधीनस्थ न्यायपालिका में 109 पदों को भरने के लिए परीक्षा जुलाई 2017 में आयोजित की गई थी। हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की समिति ने पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।

परीक्षा आयोजित होने के तुरंत बाद, उम्मीदवार सुमन ने कथित घोटाले को उजागर करने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए याचिका दायर की। सुमन ने आरोप लगाया कि दो अन्य उम्मीदवारों सुशीला और सुनीता ने उनसे संपर्क किया और दावा किया कि उनके पास परीक्षा का पेपर है। सुमन ने यह भी आरोप लगाया कि परीक्षा से एक दिन पहले उन्हें कम से कम दो प्रश्न बताए गए थे। यह भी आरोप लगाया गया कि 1 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मामले को शुरुआती चरण में उठाते हुए, यहां उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने पाया कि सुनीता असाधारण रूप से उच्च अंकों के साथ सामान्य श्रेणी में शीर्ष स्थान पर थी। सुशीला भी असाधारण रूप से उच्च अंकों के साथ आरक्षित श्रेणी में शीर्ष स्थान पर थी। दोनों ने न्यूनतम गलतियाँ की थीं।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रैंक के अधिकारी, शर्मा को बाद में पद से स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई। “एचसीएस (न्यायिक शाखा) प्रारंभिक परीक्षा 2017” को बाद में रद्द कर दिया गया।