दहिया की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया

पंचकूला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) पुलिस स्टेशन में दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में अग्रिम जमानत देने के लिए आईएएस अधिकारी विजय सिंह दहिया द्वारा दायर याचिका पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज हरियाणा राज्य को नोटिस दिया।

हाईकोर्ट के जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने मामले को उठाते हुए मामले की सुनवाई की अगली तारीख 24 मई तय की। दहिया ने अपनी याचिका में "प्रेरित विचार" के कारण झूठे मामले में फंसाए जाने का दावा करते हुए कहा कि उन्हें पंचकुला में हरियाणा कौशल विकास विभाग के आयुक्त के रूप में तैनात किया गया था।

यह भी कहा गया कि एक शिक्षा संस्थान चलाने वाले रिंकू मनचंदा की शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों और आईपीसी की धारा 384 और 120 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता को भुगतान किए जाने वाले 50 लाख रुपये के बिल पिछले तीन वर्षों से कौशल विकास विभाग के पास लंबित थे।

ऐसा आरोप था कि शिकायतकर्ता ने एक सह-आरोपी से संपर्क किया, जिसने कथित तौर पर उसे एक अन्य सह-आरोपी पूनम चोपड़ा के पास भेजा। एसीबी ने जाल बिछाया और उसे पकड़ लिया गया। उसके पास से कथित तौर पर तीन लाख रुपये की कथित रिश्वत राशि बरामद की गई।

यह प्रस्तुत किया गया कि जाल केवल चोपड़ा के लिए बिछाया गया था और याचिकाकर्ता का इससे कोई लेना-देना नहीं था। चंडीगढ़ के एक कैफे में ले जाने से पहले उसे एक दूसरे जाल के तहत याचिकाकर्ता से संपर्क करने के लिए कहा गया। वह याची से मिली, लेकिन उसे फंसाने की एसीबी की कोशिश बुरी तरह विफल रही। हालाँकि, दूसरे जाल के बारे में तथ्य को चतुराई से छुपाया गया था।

आगे यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को एसीबी अधिकारियों द्वारा उठाया गया था, जब वह कैफे से बाहर निकला और उसे जबरन अपने कार्यालय ले जाया गया। उनसे तीन घंटे तक पूछताछ के बाद कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिलने पर उन्हें छोड़ दिया गया।

"वास्तव में, याचिकाकर्ता को केवल इस कारण से फंसाया गया है कि वह सह-आरोपी पूनम चोपड़ा को जानता है और इस परिचित को तोड़-मरोड़ कर अभियोजन पक्ष ने एक कहानी गढ़ने का प्रयास किया कि वह याचिकाकर्ता भी मामले में एक आरोपी है। पुलिस ने याचिकाकर्ता को चंडीगढ़ के कैफे में फंसाने की कोशिश की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला।"