HC ने जवाब दाखिल न करने पर प्रशासन और नगर निगम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दादूमाजरा कूड़ाघर से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) में एक आवेदन पर जवाब दाखिल करने में लगातार विफल रहने पर चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम पर 25,000-25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ ने बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद, संस्थागत गलतबयानी और कूड़ाघर से संबंधित तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर पैरावार जवाब दाखिल करने के अपने निर्देशों का पालन न करने पर असंतोष व्यक्त किया। दादूमाजरा लैंडफिल चंडीगढ़ में पर्यावरण और जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। जनहित याचिका में कूड़ाघर के सुधार, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने और सार्वजनिक संस्थानों से सख्त जवाबदेही की मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा कूड़ाघर की सफाई की वर्तमान स्थिति पर नगर निगम से अद्यतन जानकारी मांगने के बाद, नगर निगम के वकील ने बताया कि 48,000 मीट्रिक टन कचरा अभी भी जमा है और देरी का कारण मानसून बताया।आसपास के इलाकों में रहने वाले प्रभावित निवासियों के लिए उठाए गए कदमों और इन आवासीय कॉलोनियों को औपचारिक मंज़ूरी मिली है या नहीं, इस पर स्पष्टीकरण माँगते हुए, चंडीगढ़ प्रशासन ने दावा किया कि ये कदम उनके अधिकार क्षेत्र से पहले के हैं और अस्थायी और स्वीकृत दोनों तरह की संरचनाएँ दशकों से कूड़े के ढेर के साथ मौजूद थीं। पीठ ने यह भी स्पष्टीकरण माँगा कि चंडीगढ़ में कचरा प्रबंधन का इंदौर मॉडल क्यों लागू नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद नगर निगम ने अदालत को सफाई के प्रयासों में तेज़ी लाने का आश्वासन दिया।