Haryana HC ने स्पोर्ट्स कोटे पर कराटे मेडलिस्ट का जॉब क्लेम खारिज करने पर उठाए सवाल

Haryana हरियाणा : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (HC) ने हरियाणा के एक इंटरनेशनल मेडल जीतने वाले कराटे खिलाड़ी को हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्सपर्सन रूल्स, 2018 के तहत नौकरी देने से मना करने के फैसले में गंभीर कमियां बताई हैं। प्रक्रिया में गड़बड़ी का हवाला देते हुए, बेंच ने हरियाणा राज्य से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वह इस बात की जांच करेगा कि बिना कोई कारण बताए, किसी उम्मीदवार को "अयोग्य" घोषित करने वाला एक लाइन का कम्युनिकेशन, न्यायिक जांच में कैसे टिक सकता है, जबकि यह सीधे तौर पर सार्वजनिक रोजगार के अधिकार को प्रभावित करता है।

जस्टिस संदीप मौदगिल की यह टिप्पणी अनमोल सिंह - एक इंटरनेशनल कराटे खिलाड़ी - द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आई, जिन्होंने 2015 में आठवें कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और टीम इवेंट में गोल्ड मेडल और व्यक्तिगत कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। जस्टिस मौदगिल की बेंच को बताया गया कि राज्य ने खुद पहले नकद पुरस्कार देकर और अनमोल के इंटरनेशनल प्रदर्शन को रिकॉर्ड करते हुए ए-ग्रेड स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी करके उनकी उपलब्धियों को स्वीकार किया था।

जस्टिस मौदगिल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 26 नवंबर, 2018 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत 2018 के नियमों के तहत उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि रिजेक्शन लेटर को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें सिर्फ इतना कहा गया था कि याचिकाकर्ता "योग्य नहीं पाया गया", बिना कोई कारण बताए। जस्टिस मौदगिल ने कहा, "याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि क्या इस तरह का रिजेक्शन तर्कसंगत फैसला लेने की ज़रूरत को पूरा करता है, खासकर जब फैसले के ऐसे नतीजे हों जो सरकारी नौकरी की संभावनाओं पर असर डालते हों।"

कोर्ट ने राज्य द्वारा लिए गए विरोधाभासी रुख के बारे में दी गई दलीलों पर भी ध्यान दिया। रिजेक्शन ऑर्डर कथित अयोग्यता के आधार पर दिया गया था, लेकिन बाद में विभाग के जवाब में दावा किया गया कि याचिकाकर्ता ने इस पॉलिसी के तहत कभी आवेदन ही नहीं किया था। जस्टिस मौदगिल ने कहा, "राज्य द्वारा लिए गए ये विरोधाभासी रुख, पहली नज़र में प्रक्रियात्मक गड़बड़ी का मामला उठाते हैं और प्रतिवादी-राज्य से स्पष्टीकरण की मांग करते हैं।"

2018 के नियमों की प्रकृति का ज़िक्र करते हुए, कोर्ट ने कहा कि ये प्रशासनिक छूट का मामला नहीं थे, बल्कि एक संरचित पॉलिसी थी जो खेल में उत्कृष्टता को सार्थक रोज़गार के अवसरों में बदलने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जस्टिस मौदगिल ने कहा, "पॉलिसी का मूल उद्देश्य फायदेमंद है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अनुशासन, प्रतिबद्धता और व्यक्तिगत बलिदान से हासिल की गई उपलब्धि सिर्फ प्रतीकात्मक न रहे, बल्कि उसे संस्थागत मान्यता मिले।" कोर्ट ने आगे कहा कि नियमों के तहत सरकारी नौकरी में अवसर देने का प्रावधान "इस उद्देश्य को ठोस रूप देने के लिए था और पॉलिसी की व्याख्या और कार्यान्वयन इसके मूल उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। क्या इन नियमों के पीछे की भावना को याचिकाकर्ता के मामले में उचित महत्व और प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, यह एक ऐसा सवाल है जिसके लिए सावधानीपूर्वक न्यायिक जांच की आवश्यकता है।" मोशन नोटिस जारी करते हुए, कोर्ट ने हरियाणा राज्य को अपना लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई 24 फरवरी, 2026 को तय की गई है।