कांग्रेस ने MGNREGA का नाम बदलने के खिलाफ करनाल में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन

हरियाणा Haryana : AICC और PCC के आह्वान पर, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को केंद्र सरकार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का नाम बदलकर विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 करने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर गरीब लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून को कमजोर करने का आरोप लगाया।

उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें MGNREGA का नाम बदलने का फैसला वापस लेने की मांग की गई। उन्होंने मिनी-सचिवालय के सामने धरना भी दिया।

पूर्व युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुधिरजा, जिन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लड़ा था, ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बुधिरजा ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान, MGNREGA कानून में कई ज़रूरी सुरक्षा उपाय शामिल किए गए थे, जिनमें से सभी को अब हटा दिया गया है।

“केंद्र सरकार कानून में उन मज़बूत प्रावधानों को हटाना चाहती है जिन्हें पिछली UPA सरकार ने श्रमिकों की सुरक्षा के लिए शामिल किया था। हम यहां श्रमिकों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं। नई व्यवस्था में कई खामियां हैं, जिसने हमें विरोध करने पर मजबूर किया है,” बुधिरजा ने कहा।

डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी (शहरी) के अध्यक्ष पराग गाबा ने योजना के जवाबदेही तंत्र की आलोचना की और कहा कि पहले अगर काम नहीं दिया जाता था तो सरकार जवाब देने के लिए बाध्य थी, लेकिन नए प्रावधान श्रमिकों और उनके परिवारों को गंभीर आजीविका संकट में डाल देंगे।

“पहले, अगर MGNREGA के तहत रोज़गार नहीं दिया जाता था तो सरकार जवाबदेह थी। अब, नए प्रावधानों के तहत जवाबदेही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी,” गाबा ने कहा।

डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) के अध्यक्ष राजेश वैद्य ने आरोप लगाया कि रोज़गार पर नियंत्रण पूरी तरह से केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ती रहेगी। “हम गरीबों के हितों की रक्षा के लिए विरोध कर रहे हैं। सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए,” उन्होंने मांग की।

कांग्रेस नेताओं ने धमकी दी कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती, तब तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे।